काठमाडौँ — संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक अझै अनिश्चित छ । संविधानले दिएको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरिदिएपछि अब के हुन्छ ? थप अन्योलता छाएको छ ।यता सत्ता गठबन्धनले विधेयक प्रमाणिकरण नभए राष्ट्रपतिलाई चोलेन्दकै हालतमा पु¥याउने धम्की दिइरहेको छ । होस्मा बोलेका थिए वा बेहोसमा बोलेका थिए, एमसीसी पारित भए वा पारित गर्न आफ्नो पार्टीले भूमिका खेले राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका लीलामणि पोखरेल अहिले पनि राजनीतिकमै सक्रिय छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा खेलेकै भूमिका अहिले नागरिकता विधेयकमा खेलिरहेको छ । झण्डै दुईबर्ष छलफल गरि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले७ बर्षे प्रावधान राखेर विधेयकलाई संसदमा पठाउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले पक्षमा मत दिएको थियो ।
र त्यो समितिमा यीनै माओवादी नेता पोखरेलकी श्रीमति तथाहालकी भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठ सभापति थिइन् ।अहिले विगतको व्यवस्था हटाएर विदेशी बुहारीले विहे लगत्तै नागरिकता पाउने व्यवस्थामा समेत माओवादीले सही थापेको छ ।तर दोस्रोपटक संसदका दुवै सदनले पारित गरि पठाएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएपछि पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाकै हालतमा पु¥याउने चेतावनी दिएका छन् ।
दोस्रोपटक दुवै सदनले पारित गरि पठाएको विधेयकलाई संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प थिएन ।तर यसअघि गम्भीर १५ बुँदे सवाल उठाएर फिर्ता गरेको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचारसमेत नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति टकरावमा उत्रिएकी हुन् । दोस्रोपटक पारित गरि भदौ २० मा शीतलनिवास पठाएको विधेयकले मंगलबार मध्यराति १५ दिन पुरा गर्दैछ ।
संविधानले दिएको समयसीमा सकिन केही घण्टामात्रै बाँकी रहँदा पनि विधेयक प्रमाणिकरणको गुन्जायस शीतलनिवासबाट आएकै छैन । फलतः गठबन्धनवादी दलहरु सशंकितमात्रै बनेका छैनन्,राष्ट्रपतिप्रति रिसले चुर चुर भएका छन् ।यसैकारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणालाई महाभियोग लगाएर टोकरीमा फालेका दलहरुले राष्ट्रपतिमाथिसमेत त्यही धम्की बोल्न थालेका छन् । तर विधेयकको विपक्षमा बोलिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रहित रक्षाको काम राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै उनको बचाउ गरिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिसँग रहेको सजिलो विकल्प विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुथियो । तर विधेयकका केही बुँदा राष्ट्रहित विपरित रहेको ठहर गर्दै संविधानको दिएको अधिकारविपरित गएर राष्ट्रपतिले कदम चालेपछि यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । तर दोस्रोपटक पनि पारित गरिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरे के हुन्छ ? संविधानले स्पष्ट बोलेको छैन । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरे सरकार आफ्नै तरिकाले अघि बढ्न सक्छ भन्ने बुझाई गठबन्धनधारी दलहरुलाई परेको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण गर्न नचाहेको खण्डमा पदबाट राजीनामा दिन सक्ने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग थियो । तर दुवैविकल्पभन्दा बाहिर गएर विधेयक रोक्न लागिपरेपछि अब सत्ता गठबन्धनसँग अदालत जाने विकल्प बाँकी रहेको छ । जुन यसअघि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चेतावनीका रुपमा बोलेका थिए । १४ दिनसम्म विधेयक रोकिएपछि सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतलनिवास नै पुगेर प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलोसँग सुझाएका थिए ।
तर जे हुन्छ संविधान बमोजिम नै गर्छु भनेकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा यो हदसम्म सक्रियता देखाएपछि अब शीतलनिवास र बालुवाटारबीचको टकरावले नयाँ उचाइ लिएको छ । मंसिरमा कार्यकाल सकिँदै गर्दा अन्तिमतिर आएर राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकालाई कतिले सकारात्मक पनि लिएका छन् ।तथापी संसद विघटनदेखि अध्यादेशसम्म मध्यरातमैतीर चलाउँदै आएकी राष्ट्रपतिले विधेयकबारे केही निर्णय पक्कै बाहिर ल्याउने आश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया