संघ र प्रदेशको टकराव, केन्द्र सरकारलाई मुद्दा हाल्दै बागमती प्रदेश

काठमाडौँ — संघीयता लागु भएपछि आएका तीन सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठिरेहको छ । पछिल्लो समय प्रदेशप्रतिको विश्वास र आकांक्षा मात्रै घटेको छैन मुख्य मन्त्रीकै बागडोर सम्हालीसकेका नेतृत्वले समेत प्रदेशप्रति रुची देखाउन छाडेका छन ।

संघीय व्यवस्था लागु भई संविधानतः प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो । पाँचवर्षपछि पुनः नेतृत्व फेर्ने व्यवस्था अनुरुप आगामी मंसिर चार गते प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति समेत घोषणा भइसकेको छ । यसबीचमा पाँच वर्षभित्र प्रदेश सरकारले गरेका कामबाहीको समिक्षा मात्रै भएको छैन प्रदेशका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार खारेजीसम्म आवाज उठ्न थालेको छ ।

हुन पनि पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारहरु राजनीति खिचातानीमै रुमल्लिए । पटक–पटक सरकार फेरबदल भए । अधिकांश प्रदेशमा एक पटक हैन तीन–तीन पटकसम्म सरकार फेरबदल भयो । अझ प्रदेश एकले त नामाकरण समेत टुंग्याउन नसकी पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ ।यसले जनतामाप्रदेश सरकारप्रति विश्वास टुट्दै गएको मात्र छैन,प्रदेशकै नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेकालाई पनि प्रदेशप्रतिको चाहाना घट्दै गइरहेको छ ।

प्रदेशको चुनावी मिति घोषणा भइसक्दा समेत मुख्य मन्त्रीकै बागडोर सम्हालीसकेका नेतृत्वले फेरि नेतृत्वका लागि कुनै इच्छा आकांक्षा देखाएका छैनन् । जसले प्रदेशप्रतिको अरुची प्रष्ट देखाएको छ । वैकल्पीक शक्ति तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने तयारीमा रहेकाहरुले पनि प्रदेशप्रति चासो देखाएका छैनन् । यसले पनि प्रदेशप्रति अरुची कतिसम्म छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यद्दपी प्रदेशको बागडोर समेत सम्हालीसकेका नेतृत्व भने संघ सरकारकै कारण प्रदेशको यस्तो अवस्था आएको बताउछन । त्यसोसरकारको नेतृत्व गरेकाहरुबाट पनि प्रदेश सरकारले अभिभावकीय सहयोग पाएको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारकै नेतृत्व गरेकाहरुले विभिन्न बाहनामा यसको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठाइ नै रहे । मुख्यमन्त्रीमा आसिनहरुले नै पदमा रहेर प्रदेशको काम प्रभावकारी नहुनुमा कन्द्रीय सरकार दोशी रहेको भन्दै पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्तिले पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने जस्ता गलत कार्यले आगोमा ध्यू थप्ने काम गर्यो ।

संघीयतासँग बाझिएका सबै कानुन परिमार्जन गर्ने, शिक्षा, विद्युत, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, खानी, उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रहरूका कानुन तयार गर्ने जस्ता अधिकार प्रदेश सरकारले पाए पनि व्यवहारमा निरिह देखियो । राजनीतिक स्वार्थकै कारण प्रदेशको नामकरण समेत गर्न नसकेकाहरु पनि केन्द्र सरकारलाई नै गाली गरेर आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थमा प्रदेश सरकार चल्दा जनताले संघीयताको महसुस गर्नसकेनन् ।

भागवण्डा मिलाउन सबै सांसद्लाई पालैपाले मन्त्री बनाउने प्रवृद्धिले न त उनीहरुको काम प्रभावकारी हुन सक्यो न त स्थायीत्वको नार सफल हुन सक्यो । फलत पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले बदनामी बाहेक महसुस गर्न सक्ने गरी परिवर्तनको आभास दिन सकेनन् ।