प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अनावश्यक रुपमा लम्भ्याउन खोजिएको आरोप

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ सांसद्को पहिलो बैठकसम्म जारी रहनेगरी कानुन संशोधन प्रस्ताव अघि सारेकोमा सांसद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद्हरुले सरकारको यो कदमको विरोधमात्र गरेनन्, केहीले त संसदको कार्यकाल सकिएको भन्दै पदबाट राजीनामाको घोषणा पनि गरे ।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी कानुन संसोधन प्रस्ताव ल्याएपछि यसले मिश्रीत प्रतिक्रिया पाएको छ । विधेयकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट मात्र अघिल्लोको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभामापेस गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पास गर्ने सरकारको तयारी छ । तर सांसद्हरुले यो विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले विधेयकको विपक्षमा देखिए । सरकारले अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लभ्याउन खोजेको भन्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले संसद पदबाट राजीनामाको घोषणा नै गरे ।

राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका लिङदेनले चुनाव घोषणा भैसकेपछि संसद चलिराख्नु उपयुक्त नभएको भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै सांसद् प्रेम सुवालले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद् बैठक बस्नु निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएको दाबी गरे । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने उनको जिकिर थियो । त्यसैगरी सुवालले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्न नसकेकोले तटस्थ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमा जाने व्यवस्था मिलाउन सुवालले सभामुखसमक्ष माग गरे ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको प्रस्ताव पेस गरेका सुवाललाई जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले संसद्को कार्यकालबारे देखिएको फरक मतलाई निवारण गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको दाबी गरे । साथै नेपालको संविधानले तटस्थ सरकारको कल्पना नै चुनावी सरकारको नाममा अस्थिरता फैल्याउने कामगर्न नुहने जिकिर गरे । सरकारले सदनको कार्यकालबारे अन्योलता मेटाउन विधेयक ल्याएको बताएपनि यसभित्र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई सर्वोच्च प्रवेशको ढोका बन्द गर्ने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ । मंसिर २७ सम्म कार्यकाल रहेका जबरा यो विधेयक पास भएसँगै सर्वोच्च प्रवेश नपाउँदै अवकास पाउने भएका छन् ।