काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ । महाअभियोग छानविन गर्न बनेको समितिले अब कार्यविधि बनाएर काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययनमा सक्रियता देखाएको छ ।
चुनाव अघि नै मआअभियोग मुद्दा टुंग्याउन दबाब परेपछि करिव ६ महिनापछि बुधबार सिंहदरवारमा बसेको सो समितिको पहिलो बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुंगो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो । त्यसैगरी बैठकले अर्को बैठकमा सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सो महाअभियोग टुंगो लगाउनका लागि कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले १ महिना भित्र सो महाअभियोग टुंगो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको आयू धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुंगो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने तर्क समेत गरे । सांसद पोखरेलले सत्तारुढ दलहरुले संविधान, कानुन र नियमावली विपरित सो महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।
यस्तै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले ३ महिना भित्र सक्ने गरी सो महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उनले सिंगो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरु गम्भिर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड समेत दिए ।
बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि सो महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउने काममा ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । सो महाअभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय रहेको छ । चुनाव अघि नै महाअभियोग मुद्दा टुंग्याउनु पर्ने दबाब परेपछि समिति यतिबेला सक्रिय बनेको हो ।
प्रतिक्रिया