कोरोना विशेष

सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य, अवज्ञा गरे के हुन्छ कारवाही ? (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – उपत्यकामा माघ ७ गते अर्थात शुक्रबारबाट सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दैछ । खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुको अभिलेख र खोप लगाउन बाँकी सर्वसाधरणलाई खोप लगाउन अभिप्रेरित गर्ने सरकारी नीति सफल होला ?

ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रवेशसँगै नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका अहिले कोरोनाको हटस्पट बनिरहेको छ । सरकारले पूर्ण रुपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गर्न आह्वान गर्दै २५ जना भन्दा बढि भेला भएर कुनै पनि सभा सम्मेलन नगर्न आह्वान गरेको छ । धेरै भीडभाड हुने विद्यालय, सिनेमा हल आदि बन्द गरेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालन भए नभएको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ । उपत्यकामा माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरु होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाईयात्रा, पार्क लगायतका स्थलहरु प्रवेश वा सेवा लिन कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गर्दैछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो । शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्न र सेवा लिन जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्नेछ । खोप कार्डको अनिवार्यतासँगै सर्वसाधरण खोपको दायारामा आउँलान् ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्डको अनिवार्यता कतिको व्यवहारिक छ त ? सर्वसाधरण यो विषयमा जानकार छन त ?

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कोभिड खोप कार्ड हराएमा खोप लिएको स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप कार्डको प्रतिलिपी बनाउन सकिने छ । खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्न यो नियम लागु गरिएको हो । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सबै संयन्त्र कटिवद्ध रहेको सरोकारवालाको दावी छ । उपत्यकामा सरकारको आदेशको अवज्ञा गरे संक्रमक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारवाहि गरिने काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यलयले जनाएको छ ।

संक्रमक रोग ऐन २०२० को उपदफा ३ मा सजायको व्यवस्था छ । उपदफा १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत दिइएको आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु एकसय सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख छ । सर्वसाधरणलाई खोपको दायारामा ल्याउन सरकारले सुरु गर्न लागेको खोप कार्ड नीति कत्ति प्रभावकारी हुन्छ, आफैमा शंकास्पद छ ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेका नियमहरु प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले नियममाथी नियम थुपार्नु भन्दा पनि जारी नियम कानुन प्रभावकारी बनाउनतर्फ सबैको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।