काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीका धेरैजसो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनुप¥यो । अहिले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमुना सर्वोच्चले नै खुलाइदिएको छ । ओली भने बरु न्यायाधीशलाई गाली गर्न तयार छन् तर आफ्नो गल्ती मान्न तयार छैनन् ।
राजनीतिमा विवाद, हठ र उद्दण्डका पर्याय सायद कोही छन् भने ती हुन् केपी शर्मा ओली । पार्टीमा उनीबाट पेलिन कोही बाँकी छैनन् । प्रहार खेप्न कोही बाँकी छैनन् । व्यक्तिगत रुपमा कैयन सकारात्मक पक्ष होलान् । तर, सरकारमा छँदा विवादास्पद निर्णय, आसेपासे व्यवस्थापन गर्न असंवैधानिक नियुक्ति, व्यापारी पोस्न कानुनमा संशोधन, आफ्नोभन्दा फरक मत राखे पार्टीबाटै बाइकट लगायतका घटनामा रेकर्ड यीनकै छ । गल्ती गर्दा पनि हार स्वीकार्न नसक्ने उनी गलत निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाउँदासमेत उल्टै न्यायाधीशमाथि खनिन्छन् ।
ओलीको निगाहमा बस्ने र उनको गुणगान गाउनेलाई भन्दा बाहेक अरु कसैलाई पनि ओली प्रवृत्ति फापेको छैन । पछिल्लो समय सहकारी ठगीमा मुछिएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरण सुन्न चाहेको छैन । संसदमा कांग्रेसका गगन थापाले आफ्नो हकको समय मागिरहँदा रविमाथि राणाशासन लाद्न खोज्नु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । तर, रविको प्रवक्ताजस्तै बनेका ओलीले रविले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने वकालत स्वयम् रविलेभन्दा बढी गरिरहेका छन् । बजेट भाषणको अघिल्लो दिन करका दरमा ब्यापक हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको आरोपमा मुुछिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जवाफ नसुन्ने र संसदीय छानविन नभएसम्म संसद नचल्ने अड्डी कसेको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा एक महिना संसद अवरोध गरेको एमालेले कांग्रेसले मागेको समिति बनाउन आनाकानी गर्नु र रास्वपाको पक्ष लिनु आफैँमा रहस्यमय छ । मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गिरीबन्धुबारे फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि नै आक्रोश पोखे । जुन हदभन्दा बढी थियो । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–इस्टेटको झण्डै ३४४ बिगाहा जमिनमा भूमाफिया छिराउने निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । बगरको जमिनसँग साटेर गिरीबन्धुुको जग्गा कित्ताकाट गरी धमाधम बिक्री भइरहेको थियो । तर सर्वोच्चले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारकै हुने फैसला गरिदियो । यसले ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर गरेको अर्को ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरिदिएको छ ।
तर ओलीले भने आफूभन्दा पहिले कांग्र्रेसले कमिसन खाएर ७० बिघा जमिन बेचेको आरोप लगाएका छन् । सरकार प्रचण्डको भए पनि लगाम ओलीकै हातमा छ । भूमाफियाले गर्ने काम कांग्रेसले गरेको भए हदैसम्मको कारवाही गर्ने जिम्मा ओलीकै हातमा छ । तर आफैँले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको जिम्मा लिनुको साटो अर्कोतिर ध्यान मोड्ने प्रयास ओलीले गरिरहेका छन् । ओलीले भूमिसुधार ऐनमा गरेको यो संशोधनले झापाका मात्रै ५३ भन्दा बढी चिया बगानको जग्गा कौडीको भाउमा भूमाफियाले लिइसकेका छन् । यसबाहेक देशभर कति जग्गाको हदबन्दी फुकुवा भयो ? यसबारे अनुुसन्धान गरेर सरकारीकरण गर्न सरकार लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
ओलीले आफ्ना निर्णयमा ठक्कर खाएको यो मात्रै पहिलो घटना होइन । संवैधानिक राष्ट्रपतिकोसमेत दुरुपयोग गर्दै २–२ पटक गरेको संसद विघटनको फैसला पनि सर्वोच्चले नै सच्याउनु प¥यो । त्यसबेला पनि ओली न्यायाधीशमाथि नै खनिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकै बेला ओलीले बनाएका २० मन्त्रीलाई सर्वोच्चले नै अवैध ठहर ग¥यो । माओवादीबाट विद्रोह गरेर आएका ७ गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
त्यहीबेला संवैधानिक निकायमा गरिएका २० नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अहिलेपनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जनता समाजवादी पार्टीको एक समूहलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले नागरिकता सम्बन्धीको अध्यादेश नै ल्याएका थिए ।
२०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकताजस्तो गम्भीर बिषयलाई अध्यादेशमार्फत ल्याए जसलाई पनि सर्वोच्चले खारेज ग¥यो । ओलीले अध्यादेशमार्फत नेपालको चुरे दोहन गर्दै स्थानीय बस्ती उजाड गर्दै बालुवा गिट्टी बेचेर अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउने गरी ल्याएको बजेट अध्यादेश पनि संवैधानिक इजलासले रोक्यो । राजदूत बन्न चाहिने स्नातक शैक्षिक योग्यतामा संशोधन गर्दै मन्त्री बनेको व्यक्तिको योग्यता नचाहिने भन्दै एसएलसी मात्रै गरेका व्यक्तिलाई समेत राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । तर आसेपासेलाई जागिर खुवाउने गरी ल्याएको उक्त अध्यादेश पनि सर्वोच्चले बदर गरिदियो ।
अहिलेको समीकरणमा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राखिदिए ओलीले जे पनि सहजै गर्न पाउने निष्कर्षमा बालकोट पुगेको छ । यतिमात्र नभइ आगामी निर्वाचनसम्म प्रचण्डलाई रिझाउने र अरुलाई इग्नोर गरेर अघि बढेको निष्कर्षमा एमाले पुगिसकेको छ । ओलीलाई प्रतिपक्षमा हुँदा जति तानाशाही र विधान मिचाहा करार गरे पनि बुँइ चढ्ने र च्याप्न चाहनेहरुको कमी छैन । यदि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउथे र कुनै पनि नेताको दबाब–प्रभाव हुँदैन थियो तथा संविधानको मर्मअनुसार चलेको भए के गन्धा राजनीतिले प्रश्रय पाउँथ्यो ?
प्रतिक्रिया