काठमाडौँ – नेपालमा हात्ती बचाउन तत्काल नयाँ रणनीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने छिट्टै लोप हुनसक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । वासस्थान घट्दै जानु र आहारको कमीले हात्तीको संख्या घट्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । बासस्थान साघुरिँदै जाँदा मानिस र हात्तीबीच द्वन्द्व थप बढ्ने देखिन्छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको सबै निकुञ्जमा हात्तीको वासस्थान र आवतजावत हुने गरेको पाइन्छ । एउटा हात्तीलाई कम्तिमा २५० वर्गकिमिको क्षेत्र आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यो क्षेत्र घट्दै जाँदा र सानो क्षेत्रफलमा धेरै हात्ती बस्ने बाध्यताले नजिकै रहेको मानव बस्तीमा हात्ती पसेर उदण्ड नै मच्चाउने गरेको छ । ठाउँ साधुरिदै जादा हातीहरु मानवबस्तीमै पस्न थालेका छन् । तराईका जिल्लामा हात्तीको आतंकमा परेर वर्षेनी कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
त्यसोत हात्तीले खानाको लागि, प्रजनन समागमका लागि र पुर्खा हिँड्ने बाटो भए त्यसलाई पहिल्याउँदै हिड्ने गर्दछ । यसरी हिँड्ने क्रममा बाटोमा भएको मानव बस्ती, खेत खलियान बिगार्दै हिँडेको पाइन्छ । पूर्वको कोही टप्पु आरक्षमा अर्नासँगै १९ वटा जंगली हात्ती रहेको तथ्यांक छ । कुल १७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कोशी टप्पुमा १९ वटा हात्ती हुनु नै मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्वको मुल कारण हो । यस्तो द्वन्द्वमा मानवीय क्षति मात्र होइन, वन्यजन्तु पनि दुर्घटनामा पर्ने, मारिने– मर्ने जोखिम हुन्छ । मानव–हात्ती द्वन्द्व कम गराइ आरक्ष क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सरकारले तुरुन्त रणनैतिक योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नेपालमा रहेका संरक्षण क्षेत्रको संख्या र स्थानबारे अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताउँछ । संरक्षित क्षेत्रलाई मानवबस्ती र खेतीगर्ने जमीन घेर्दै जाने र अनावश्यक घुसपैठले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको उल्लेख गर्दै संरक्षित क्षेत्रको क्षमता तथा बिस्तार र वन्यजन्तु स्थानान्तरणबारे विद्यमान कानूनि व्यवस्थालाई संसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष खासगरी जंगली भैँसी, अर्नाको संरक्षको लागि स्थापना गरिएको थियो । यद्यपी २०३२ सालमा अर्ना संरक्षणको लागि स्थापना भए पनि अहिले लोपोन्मुख चराहरु, हात्तीको संरक्षणमा काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय यस आरक्षलाई मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गर्नेमा बढी केन्द्रित भएको छ । कोशी ठप्पुमात्रै होइन हात्तीको बढी बासस्थान हुने ठाउँको संरक्षणमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विषेश भूमिका खेल्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया