सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको बेञ्चमा, एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न माग

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा आज तोकिएको छ ।

एमाले अध्यक्षको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ । गत शुक्रबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा पेशी चढे पनि बेन्च बस्न नभ्याएपछि सुनुवाइ हुन पाएको थिएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ १ गते माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै रोकेर राखेको दाबी रिटमा गर्नुभएको छ । सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता गरेपछि कारबाही नहुने अवस्थामा पु¥याएर गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै संख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको एमालेको दाबी छ । रिटमा नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनी रुपमा स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ ।