भूमिहिनलाई जग्गा दिन असम्भव रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिको ठहर

काठमाडौँ – भूमिसम्बन्धी आयोगहरु बन्ने र काम पूर्ण नहुँदै खारेज हुने परिपाटीले भूमिहिनलाई राज्यले एकपटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । राज्यले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने अध्ययन नै नभएकोले भूमिहिनलाई जग्गाको विषय नारामै सिमित हुने खतरा बढेको छ ।

शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भुमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरुले भूमिहीनलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले भुमि दिने विषय प्राविधिक भन्दापनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरु बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भुमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन नसक्ने बताइन् ।

सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे । जनसंख्या बढीरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उनले जमिन बाँडने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले भूमिहिनहरुका लागि तोकिएको न्यूनतम जमिन दलितहरुले पनि पाउनुपर्ने बताइन् । दलित समुदायलाई राज्यको सार्वभौमसत्ता, राजकिय शक्ति र शासन अधिकारमा समावेश गराउनुपर्नेमा गाँस र बासको व्यवस्था राज्यले गराउन नसक्नु खेदजनक रहेको उनले बताइन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले भुमिलाई सम्पदाको हिसाबले स्वीकार गर्ने कि सम्पतिको हिसाबले स्वीकार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र जनताको साझा बुझाई हुनुपर्ने र त्यसै अनुरुप भुमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहिनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरुप कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए ।