काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यससँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा अलग हुने भएका छन् । अब मुद्दाको पेशी तोक्ने र अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन उनी अदालतमा उपस्थित हुने छैनन् । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिहरुमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि संलग्न थिए । उनीमाथि भागवण्डा समेत लिएको आरोप छ ।
अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आफूलाई पनि विपक्षी बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ समेत दिएका थिए । लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्यो । तर प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाए ।
उनीहरुले जबरारहीत इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने बताए । आफैंमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायधीश जबराले आफूहरु छलफल गर्ने र निकास दिने बताए । केहीबेरको छलफलपछि एक्लै इजलासमा आएका उनले पहिलो र अन्तिम सुनुवाईका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया