काठमाडौँ – सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको छ । विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध ५ वटा रिट निवेदन अदालतमा पेश गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारवाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको छ । निवेदन दर्ता भने भइसकेका छैनन् । अध्यादेशविरुद्ध पेस भएका रिट निवेदन एकै पटक दर्ता गर्ने तयारी छ । अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको देउवाको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया