विघटन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा संस्थागत निर्णय गर्ने

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा र सकारका सम्बन्धमा संस्थागत निर्णयका आधारमा गर्ने सहमति गरेको छ । आइतबार बिहानदेखि राति १० बजेसम्म बसेको बैठकले एमालेमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषयमा संस्थागत रूपमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको हो ।

पार्टीको बुँदा नम्बर ६ मा ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप अगाडि बढ्ने’ भनिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय अनुरुप नै अघि बढ्ने छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हस्ताक्षर फिर्ता नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।