निर्णायक आन्दोलनमा जाने शिक्षक महासंघको तयारी

काठमाडौँ – नेपाल शिक्षक महासंघ गएको वैशाख २० गतेदेखि आन्दोलनरत छ । शिक्षक महासंघले अहिले पनि ३४ सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण आन्दोलनको ‘मोडालिटी’ मा परिवर्तन गरेको थियो । हाल महासंघले डिजिटल माध्यमबाट आन्दोलन गरिरहेको छ ।

महासंघका पदाधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई भेटी आफ्नो मागपत्र बुझाइसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म महासंघको आधा माग पनि सम्बोधन नभएको बताइएको छ ।

आफ्ना माग, अन्दोलनलगायत विषयमा जानकारी दिन महासंघले पत्रकारसँग जुमबाट छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । महासंघका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले भने, “मुलुकभरिका शिक्षक तथा कर्मचारीले कोरोनाको खोप नलगाएसम्म भौतिक रुपमा हुने कक्षा बहिष्कारको घोषणा गर्दछौँ ।” उनले शिक्षकलाई कोरोना लागे विद्यालय सुुरक्षित नहुने भन्दै विद्यार्थी र शिक्षकको सुरक्षाको लागि पनि खोप अनिवार्य सर्त भएको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत शिक्षकलाई खोप दिएको महानगपािलकाअन्तर्गतको शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । तर, विभागले झुट बोलेको महासंघका अध्यक्ष दवाडीको भनाइ छ । “एकजना देखाइदिनुस्, विभागले जानकारी नै दिएर खोप लगाउन पाएको शिक्षक । यस्तो सफेद झुट किन बोल्ने रु,” उनले भने ।

महासंघले देशैभर रहेका करिब साढे तीन लाख शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन गर्न नदिने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै, महासंघमा दुई अध्यक्ष नरहेको भन्दै विधानानुसार अध्यक्ष एकैजना र अध्यक्ष शिक्षक नै बन्नुपर्ने भएपछि गैरशिक्षक अध्यक्ष पदबाट हटिसकेको उनले स्पष्ट पारे ।

गएको जेठ १५ को बजेट भाषणमा सरकारले निजामती कर्मचारीलाई बिमाको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरु निजामती कर्मचारी नभएको र बिमाको लाभ लिनबाट वञ्चित गरी विभेद गरिएको भन्दै महासंघले विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि अस्पताल, निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय स्थापनाको लागि बजेट छुट्ट्याउँदा कर्मचारीबीच विभेद गरिएको उनको आरोप छ ।

विगतमा सरकारले आफूहरुका माग पूरा गर्ने वाचा गरे पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको उनले बताए । उनले भने, “द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई अहिलेसम्म सरकारले सम्बोधन नगरी बेवास्ता गरेको छ । शिक्षकलाई दोस्रो दर्जामा राखेर, शिक्षकलाई भुलेर गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ रु”

यस्तै, आगामी बजेटमा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा सरकारले १५ हजार रुपैयाँ तोकेर त्यसमा आठ हजार सरकारले दिने र बाँकी स्थानीय तहले व्यहोर्ने नीतिलाई महासंघले ‘अस्पष्ट’ भन्दै विरोध गरेको छ । अध्यक्ष दवाडी भन्छन्, “कर्मचारीको तलब दिन सरकारले कन्जुस्याइँ गरे सडक आन्दोलनमै जानेछौँ ।”

अनलाइन चलिरहेको कक्षामा अवरोध नगर्ने र एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । कतिपय कुरामा महासंघ सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने उनको भनाइ छ ।