काठमाडौँ — नागरिकता सम्बन्धीविधेयकराष्ट्रपतीले प्रमाणिकरण नगरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ । कसैले यसलाई राष्ट्रभक्तिपूर्ण कदमभनेका छन भने सत्तातथाविधेयककापक्षधरले आलांकारिकको कार्यकारी हुने दुस्साहसका रुपमा हेरेका छन । जसले सरकार राष्ट्रपतीवीचको टसल अझ बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्थामाअव के गर्ला त सत्ता गठबन्धन?
नागरिकता सम्बन्धीविधेयक राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणिकरण नगरेपछि अहिले तरंग उत्पन्नभएको छ ।
जसले राजनीतिकसंगै संवैधानिक संकटको अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ । संसदबाट दोश्रो पटकपास भएर आएको विधेयकसंविधानतःप्रमाणिकरण गर्न बाहेक अन्यविकल्पनहुनेमात्यसकाविरुद्ध गएपछिराष्ट्रपतीमाथिअहिले चौतर्फी दवाव बढेको छ । जसले सरकार र राष्ट्रपति वीच टसल बढ्ने सक्ने यसअघिको विश्लेषणलाई सत्य सावितगरिदिएको छ । आफूले फिर्ता पठाएको विधेयकविना छलफल नगरी फिर्ता पठाएपछि राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि जनाँउदै आएकीथिईन ।
यहि कारण विधेयक प्रमाणिकरण गर्न भन्दा विज्ञसंग परामर्श गर्न राष्ट्रपतील सक्रियता देखाएपछि सत्ताघटकको मनमाचिसो पसेको थियो । त्यसमापनि समय घर्किन लाग्दासमेत भएको आलटालले स्वयमप्रधानमन्त्रीले नै राष्टपतिलाई भेटेर विधेयकपास गर्न आग्रह गरेका थिए । तर राष्ट्रपति एमालेको ईशारामाचलेको सरकारको वुझाई र आफ्नो अपमान गरेको राष्टपतीको ईगोको चेपुवामाविधेयक परेको छ ।
योसंगै सत्ताघटक दलहरुले संविधानविरोधीक्रियाकलापमा सचेत रहनभन्दै कर्मकाण्डी विज्ञप्ती निकालेका छन कानुनविद्हरूसँग छलफल परेको छ ।बुधबार बालुवाटारमाभएको छलफलमा सबै कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिककदमचालिएको बताएको सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन । उनीहरुले गठबन्धलाई अदालतजान सुझावदिएको बताईएको छ ।
राष्ट्रपतीको कदमलाईलिएर पक्षविपक्षीदुवैले सडक तताएका छन भने कानुनकाजानकारहरु पनिविभाजित छन । सवैले आ–आफ्नै तर्क गर्दा अवको निकास के भन्नेमा समेत एकमत छैन । अर्थात विधेयक राष्ट्रपती र सरकारको ईगोमा पेलिदापुनगिजोलिएको छ । जसले नागरिकताको पर्खाईमा बसेका लाखौ व्यक्तिप्रभावित बनेका छन भने यो कहिलेसम्मदाउपेचको विषय बन्छ भन्ने समेत यकिननहुने अवस्थासिर्जनाभएको छ ।
तर वरिष्ठ अधिवक्तारामनारायण विडारी भने सरकारले अवअन्यविकल्पमाध्यानदिनुपर्ने बताउछन । जसकालागिअदालतजाने र राष्ट्रपतीलाई विधेयक प्रमाणिकरणको परामादेश गराउन सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै संविधानमाराष्ट्रपतीले प्रमारीकरण नगरे के हुने भन्ने प्रष्ट व्यवस्थानभएकोले अवयसलाई ऐन बनेको रुपमाबुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । जसकालागिसरकारले यसलाई राजपत्रमाप्रकाशित गरेर ऐनको रुप दिन सक्ने उनी बताउछन ।
उनको यो कदमलाई पूर्व राष्ट्रपती डा.रामबरण यादवले राजिनामादिन सुझाएका छन । सार्वजनिकअभिव्यक्ती नै दिएकायादवले राष्ट्रपतिकोकदमले देश फेरि प्रतिगमनतर्फ जान सक्ने बताएका छन् । यताउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको प्रमुखपालक र संरक्षकबाट नै संविधानको पालना र संरक्षण हुननसकेको भनीआवाज उठ्नु ज्यादै दुःखदपक्षभएको बताएका छन ।त्यस्तै गठबन्धनका केहि नेताले यो चुनावगर्न नदिने षडयन्त्रका रुपमा समेत अथ्र्याएका छन । जसले भरसक राष्ट्रपतीलाई दवावदिने र यो विषयलाई निर्वाचन अघि नउछाल्ने रणनितिमा गठबन्धन देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया