काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकमा परिवर्तनको आशा निकै ठूलो थियो । पुराना दलहरूले दशकौँसम्म गर्न नसकेका काम आफूहरूले गरेर देखाउने दाबीसहित शपथ लिएका मन्त्रीहरू सुरुवाती दिनमा ठूलै हुटहुटीमा देखिए । तर, सरकारको सात महिना बित्दै गर्दा अब भाषण र प्रतिबद्धता होइन, परिणामको खोजी हुन थालेको छ । मन्त्रीहरूले अब ‘प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ’ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिएर मात्रै उम्किने अवस्था छैन । ‘परिणाम खोइ ?’ भन्दै जनताले सरकारमाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । एकातिर कतिपय मन्त्रीका कामले गति लिन सकेको छैन भने अर्कातिर केही मन्त्री आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति र कार्यशैलीका कारण घेरिन थालेका छन् । ठूला विकास परियोजनाका विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । उता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय सञ्चारमाध्यममा दिएको नेपाली राष्ट्रवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातेको छ । मन्त्रीहरूका गतिविधि र बोलीमाथि चर्चा त भइरहेको छ, तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम कहाँ छ त ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । सरकारका अगाडि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ— आकासिँदो महँगी । सरकारले मुद्रास्फीतिलाई पाँचदेखि साढे पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिए पनि बजारभाउको मारबाट उपभोक्ताले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् ।
देश
प्रतिक्रिया