काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको अधिवेशन सकेर पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । अधिवेशनपछि रास्वपाभित्र चर्किएको गुटगत संघर्ष र प्रदेशमा देखिएको टकरावले केन्द्रमा कसरी सहमति जुट्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ४ करोड खर्च गरेर भव्य रूपमा चितवनमा हुन लागेको रास्वपाको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारीको हकमा के होला भन्ने चासो बढेको छ । ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति प्रदेशमै लागू गर्न खोज्दा कतिपय बहालवाला सांसदहरू नै पराजित भएका छन् । यदि केन्द्रमा पनि यही नीति लागू गरिए, प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि १७ जना मन्त्रीहरूसमेत पार्टीको पदाधिकारीबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । रास्वपाले यस्तो कदम चाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रदेशमै सांसदहरूले हार चाखेका कारण केन्द्रीय पदाधिकारीमा उठ्न खोज्नेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ ।
देश
प्रतिक्रिया