काठमाडौंं— प्रश्न गरेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार अहिले आफै प्रश्नदेखि पन्छिरहेको छ । न प्रधानमन्त्री, न त विभागीय मन्त्रीहरू नै, यहाँसम्म कि सरकारकै प्रवक्ता समेत सरकारमाथि उठेको प्रश्नबाट भागिरहेका छन् । सरकारी जग्गामा बनेको संरचना हटाएर सुकम्बासी बस्ती खाली गर्न डोजर परिचालन गरिरहेकोको सरकार त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र प्रश्नबाट भने उम्किन खोजिरहेको छ । गत वैशाख ११ गते शिक्षामन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी बस्तीमाथि बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती डोजर चलाउने कुनै पनि निर्णय नभएको सुनाएका थिए । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सरकारको डोजर सुकुम्वासी बस्तीमा चल्यो । सुकुम्वासीको पहिचान र बासस्थानको उचित व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको भनेर धेरैले अहिले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरी तत्कालका लागि विभिन्न सेल्टरमा राखिए पनि दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा सरकार लक्षविहीन छ । सरकारले अहिलेका लागि प्रक्रिया पु¥याएर सेल्टरमा स्वास्थ्य शिविर राख्ने देखि मनोपरामर्श दिइरहेको छ । यद्यपि, मानव अधिकारकर्मीहरू सरकारको विधि प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै जवाफदेहिता खोजिरहेका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया