काठमाडौं— बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको झन्डै दुई–तिहाइ एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकारमाथि दबाब बढाउन प्रतिपक्षी दलहरू एकढिक्का हुन थालेका छन् । सरकार गठनपछि चुपचाप जस्तै देखिएका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारले अध्यादेश ल्याएर पेल्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत भएका हुन् । सरकारले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने भन्दै देशभर डोजर चलाउँदा होस् वा जनताको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्यवृद्धिमा चुपचाप बसेका प्रतिपक्षी दलहरू, सरकारले एकपछि अर्को आक्रामक निर्णय गर्न थालेपछि भने एकमुख हुन थालेका छन् । सरकारले एक सय बुँदे शासकीय सुधारका लागि ल्याएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्नेदेखि लिएर यसअघिका उच्चपदस्थहरूलाई विदेशमा उपचार गर्न दिइँदै आएको खर्च कटौती गर्नेसम्मका विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु, यति मात्र नभई सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि चिढिएका विपक्षी दलहरू साझा रणनीति बनाउन केन्द्रित भएका छन् । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन व्यस्त रहँदा जनजीविकाका सवालमा मौन जस्तै देखिएको कांग्रेसभित्र लामो रस्साकस्सीपछि संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङदेम्बे निर्विरोध निर्वाचित भइसकेपछि कांग्रेसले सरकारविरोधी सक्रियता बढाएको छ ।
देश
प्रतिक्रिया