काठमाडौं— सत्ता फेरिएसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू फेरिनु नेपालको एउटा स्थापित तर विवादास्पद परम्परा नै हो । जस अनुसार, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि अघिल्लो सरकारका पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । तर, यो तयारीका बीच नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो अदालतको ओत लाग्ने र कुर्सीमा टाँसिइरहनेहरूको लाम निकै लामो देखिएको छ । यही विषयलाई दृष्टिगत गर्दै संसद्को पहिलो बैठकमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा पद छाड्न औपचारिक आह्वान नै गरेका थिए ।
विगतका सरकारले आफू अनुकूल नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूले आफैँ पद छाड्ने छाटकाँट नदेखेपछि बालेन सरकार कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको देखिन्छ । सरकारले राजीनामा दिन गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्ने ६ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मंगलबार ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो, जो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा नियुक्त भएका थिए । तर, अझै पनि अधिकांश पदाधिकारीहरू पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् ।
देश
प्रतिक्रिया