काठमाडौं— जेन–जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन लिक भएसँगै यसले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरेको छ । जनआस्थाले लिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिवेदन पक्षपाती देखिएपछि यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेषतः भदौ २३ गतेको घटनामा केन्द्रित आयोगले २४ गतेको विध्वंसको छानबिन गर्ने जिम्मा भने नयाँ सरकारलाई नै सुम्पिएपछि हिंसामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भाष्य निर्माण भएको छ । २३ गते गोली चलाउने र २४ गते मुलुकमा विध्वंस मच्चाउने दुवै पक्ष को–को हुन् भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने आम माग रहे पनि कार्की आयोगले यसमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाएको देखिन्छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार, भदौ २३ गते सुरक्षा संयन्त्र केही हदसम्म सक्रिय देखिए पनि २४ गते भने रहस्यमय ढंगले निष्क्रिय बस्दा अकल्पनीय क्षति हुन पुगेको हो । माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा कसरी एकाएक हिंसात्मक बन्यो भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको जोखिम विश्लेषण र पूर्वतयारी शून्य देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विशेषगरी सिंहदरबार, शीतल निवास र संघीय संसद् भवन जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदासमेत सुरक्षाकर्मीले अपेक्षित प्रतिरोध गर्न नसक्नुलाई आयोगले गम्भीर कमजोरीका रूपमा लिएको छ ।
देश
प्रतिक्रिया