काठमाडौ—जेनजी आन्दोलनपछिको प्रतिकूल अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले मुख्य दुई म्यान्डेटसहित सत्ताको नेतृत्व गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने र भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मै शान्तिपूर्ण चुनाव गराएर आफ्नो एउटा म्यान्डेट त पूरा ग¥यो । तर आफैंले बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हिम्मत नगर्दा दोस्रो म्यान्डेट भने अपुरै रहने अवस्था बन्दै गएको छ । जसले गर्दा मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संक्रमणबाट बाहिर निकालेर सफल प्रधानमन्त्रीको उदाहारण बनेकी कार्की विभिन्न शंका र आरोपहरुले घेरिएकी छन् । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गत फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्दा जेनजी अभियन्ताहरु पछिल्लो समय दिनहुँ जसो सडकमा उत्रिँदै आएका छन् भने कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले पनि आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरेपछि यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिवेदनलाई सिंहदरबारमै थन्काएर तीर्थयात्रामा निस्किएकी प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका उब्जिएका छन् ।
देश


प्रतिक्रिया