काठमाडौं— देशलाई शून्यताबाट उठाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासम्म सफलतापूर्वक ल्याएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘आमा’ शब्दको मान र वजनलाई अझ उचाइमा पु¥याएकी थिइन् । कडा आलोचना गर्ने आलोचकलाई पनि आफ्नो कामबाट प्रशंसा गर्न बाध्य तुल्याएकी कार्कीले ६ महिने कार्यकालको उत्तरार्धमा गरेका केही निर्णयले भने ती सबै मान, सम्मान र इज्जतलाई धुलीसात् बनाएको छ । कार्कीले नैतिकता र धरातल बिर्सेर आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्त मात्रै गरिनन्, गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस नै गरेकी छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका यी दुई निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीकै निष्ठा र छविमाथि कालो धब्बा लागेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र नातावाद–कृपावादविरुद्धमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको जगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी कार्कीले त्यही नातावाद र कृपावादलाई नै निरन्तरता दिएपछि सुशासनको खिल्ली उडेको छ ।
देश
प्रतिक्रिया