श्रीमान सुशीला प्रधानमन्त्री बनेपछि कानुन मिच्दै, भट्टाभट उल्टाउँदै सर्वोच्च, प्रधानमन्त्री पद जोगिएला ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं— पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई देशले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । तर, हेर्नुहोस् त बिडम्बना । सरकारका हरेकजसो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइरहेको छ । जीवनकालमा पहिलो पटक कार्की आफैँले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुप¥यो । अन्तरिम सरकारले जननिर्वाचित सरकारले झैं हात लम्काउन खोज्दा अदालतबाट भट्टाभट ब्याकफायर भइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक सोमबार मात्र सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिकमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने अन्तिम अवसर भएको भन्दै काम गरिरहेको अवस्थामा गत असोज २३ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले सो आयोग र जिल्ला संरचना खारेज ग¥यो । त्यसपछि अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कानुनसम्मत नहुने भन्दै आयोग ब्युँत्याइदिएको हो ।
यसअघि यिनै दुई न्यायाधीशको इजलासले ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।