उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानूनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए । उनकाअनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ ।
चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए । तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाई छ । वन व्यवस्थापनका वर्तमान कानून अत्यधिक प्रतिवन्धात्मक भएको भन्दै उनले पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न समेत कठिन हुने बताए । वनको एउटा काट्नु र मान्छे काट्नुमध्ये रुख काट्नु धेरै गाह्रो रहेको उनको टिप्पणी छ ।
यस्ता ऐन–कानूनका कारण देश विकास नहुने भन्दै उनले सबैकुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।


प्रतिक्रिया