काठमाडौं— गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा घटेका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक जाँझबुझ आयोगलाई कसैले टेरेका छैनन् । घटनाको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्दै दोषी ठहरिए कारबाहीको समेत सिफारिस गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको जाँचबुझ आयोगलाई सबै पक्षले नजरअन्दाज गरेका छन् । सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालयसँगै सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सार्वजनिक संस्था तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट सुरक्षित राख्न नसकेको विषयमा आयोगले नेपाली सेनासँग जवाफ माग गर्दै छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ । त्यसैअनुरूप आयोगले दुई साताअघि नेपाली सेनालाई जेन जी आन्दोलनका क्रममा खटिएका जनशक्ति बारेमा विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, सेनाले विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ । सेनाको आफ्नै ऐन, कानुन भएको र व्यक्तिगतभन्दा पनि चेन अफ कमान्डमा चल्ने संरचना भएको हुँदा सैनिक ऐनले कुनै जाँचबुझ आयोगलाई नचिन्ने तर्क गरेको छ । सेनाले बयान दिनुपरे बाहिनीपति, पृतनापति वा सेनापतिलाई दिनु भन्दै जङ्गी अड्डाले आयोगलाई बेवास्ता गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुरक्षामा सेना खटिए पनि कुटपिट हुनबाट नजोगिएकोमा पनि सेना जवाफदेही हुनुपर्ने आयोगले तर्क गरिरहँदा सेना भने विवरण पनि नदिने र बयानमा त जाँदै नजाने अडानमा छ ।
देश


प्रतिक्रिया