सुशीलाका तीन मन्त्री चलखेलमा, कुलमानको ४३ करोड काण्ड, खरेललाई फस्ने चिन्ता, डिम्ब बेच्नेलाई छुट (भिडियोसहित)

काठमाडौं— कांग्रेस–एमाले–माओवादीका भ्रष्ट नेता र कर्मचारीलाई पाता कस्ने एजेण्डा । नेपो बेबी र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा । देशमा जेनजी विद्रोहबाट नागरिक सरकार बनेको छ । तर, दुई महिनामै कांग्रेस–एमालेलाई टप्ने गरीका काण्ड सतहमा आएका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने एजेण्डा बोकेका मन्त्रीकै नाममा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको छ । जसलाई अपदस्त गरियो उनकै नयाँ भर्सनभन्दा माथि सरकार उठ्न सकेको छैन ।
उज्यालोका नायक, जेनजी सरकारका मन्त्री कुलमान घिसिङ यसअघि पनि दर्जनौँ प्रकरणमा मुछिएका पात्र हुन् । तर, उनको लोकप्रियताले अनियमितताका आरोप छायामा परे । उज्यालो नेपालका नाममा पार्टी खोलेर राजनीति गर्न खोज्दा मन्त्री बनेपछि उनको राजनीति र लोकप्रियताभित्रका अँध्यारा पाटा छताछुल्ल हुँदै गएका छन् । उनी मन्त्री बनेपछि भारतसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौतामा करोडौँको गडबडी भएको देखिएको छ । घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको पीटीसी इन्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । यस्तो सम्झौता गर्नुअघि अनिवार्य हुने विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति घिसिङले लिएका छैनन् । एक सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्न प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाउँदा पीटीसीले प्रतियुनिट ६.७४ रुपैयाँ भारुमा बिक्री गर्न तयार रहेको भन्दै पठायो । प्राधिकरणले महंगो भएको भन्दै घटाइदिन प्रस्ताव गरेकै बेला सिलवाल नियुक्त भएपछि घिसिङले प्रतियुनिट २१ पैसा भारु दर बढाएर दोस्रो प्रस्ताव मगाएका थिए । यसरी पीटीसीले नै प्रस्ताव गरेभन्दा ३४ पैसा बढीमा विद्युत् खरिद गरेर घिसिङ र सिलवालले करिब ४३ करोडको खेलोफाँडो गरेको देखिएको छ । यो प्रकरण सतहमा आएपछि जेनजी मुभमेन्ट अलाइन्सले मन्त्री घिसिङको राजीनामा नै मागेको छ । जेनजी विद्रोह अपहरण गरी बनेको सरकारका मन्त्री देश लुट्न उद्यत रहेको पुुष्टि भएको अलाइन्सको आरोप छ । यतिमात्र होइन पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल समेत विवादमा परेका छन् । जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । त्यसमा बोलपत्र प्रस्ताव नै अस्वीकार्य हुने हुवावे टेक्नोलोजिज छनोटमा प¥यो । त्यतिबेलै बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का सम्झौता गर्न खोजिएको आरोप लाग्यो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । जगदीश खरेल मन्त्री बनेलगत्तै ठेक्का हत्याउन हुवावेले खरेलका भाइ दिनेश पौडेललाई प्रयोग गरेको आरोप छ । तर, खरेलले भने अहिले यो प्रक्रिया रोकेर छानबिन गराइरहेका छन् । अहिलेसम्म खरेल यस्ता कुनै अनियमिततामा संलग्न भएको आधार नभेटिए पनि कर्मचारीबाट फस्न सकिने डर उनमा जीवित छ ।