निर्वाचनमा होमिँदै देश, सुशीलामाथि दलको आशंका, प्रमुख आयुक्त रिक्त, आयोगमा कसले के भने ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं— फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दलहरूसँग आयोगले बिहीबार पहिलो पटक छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी दलका नेताहरूका फरक–फरक मत देखिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित अघि बढेको नेकपा (एमाले)ले आयोगमा ७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । नेता गुरु बराल र निरज आचार्यले आयोग पुगेर दिएको सुझावमा वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार निर्वाचन गराउने भए पनि सरकार त्यसमा गम्भीर नरहेको टिप्पणी गरिएको छ । एमालेले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत नगरेको आरोप लगाएको छ । उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको सरकारबाट दलहरूलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको एमालेको दाबी छ । ‘सरकारको आडमा बसेर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, चुनावमा भाग लिन नदिने, मुद्दा लगाउने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता उत्तेजक र निषेधकारी धम्की दिने पात्रहरूलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको छ’, एमालेले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले दलहरू निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षामा विश्वस्त हुन नसकेको बताएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले वातावरण निर्माण गर्न नसकेको बताए । साथै, उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।