काठमाडौं—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्को वैदेशिक सहायतामा ब्रेक लगाएपछि नेपाली नेताको रोनाधोना सुरु भएको छ । नेपालमा धार्मिक अनास्था र अस्थीरता फैलाउन अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी र वौद्धिक वर्गहरुलाई नै डलरले हाइज्याक गरेको चर्चाका बीच नेपालको संघीयता जोगाउन समेत २० मिलियन डलर दिएको विषय चर्चामा छ । त्यतिमात्र नभई यसलाई सिधा भाषामा ठगी भनिदिएपछि ट्रम्पको नजरमा नेपाल कतिसम्म निम्छरो बनेको रहेछ भन्ने कोणबाट पनि हेर्न थालिएको छ।
त्यसमाथि एमसीसी सम्झौता समेत तत्काललाई रोकिएपछि देशले एक श्रेणी फड्को मार्ने अभिव्यक्ति दिने नेताहरुमाथि नैतिक प्रश्न मात्र उठाएको छैन । अमेरिकी सहयोग लामो समयसम्म प्रभावित हुनसक्ने संकेतसमेत देखिँदा विश्लेषकहरुले भने यसलाई अवसरका रुपमा लिएका छन् ।
अमेरिकाले ठग भनिसकेपछि नेपाली राजनीति नेतृत्वमाथि जवाफ खोजिँदा मुख्य नेतृत्व मौन छ । तर, तल्लो तहका नेताहरुले भने धमाधम फरक फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यही बीचमा राष्ट्रभक्ति दर्शाउँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गरिवी माथिको अपमानवाट जोगिन आफ्नो देश आफै बनाउने अभियानमा जुट्न आहन गरेका छन् । तर, आफ्नो देश आफैँ बनाउने सत्वुद्धि बल्ल पलाउँदा हिजो किन अनुदान माग्न झोला थापेको भन्दै उनीमाथि प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि एकैदिन दुई स्टाटस लेख्दै, नेपाल अमेरिकाभन्दा राम्रो छ भन्ने महसुस गराइदिएकोमा ट्रम्पलाई धन्यवाद भनेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली भएर बाँच्ने आधार देखाइदिन भनेका छन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदानबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको तथा उसको सहयोग आवश्यक रहेकाले विश्वासको वातावरण बनाउन कुटनीति पहल गर्नपर्ने बताएका छन् ।
यता, राजावादीहरुलाई भने ट्रम्पको अभिव्यक्तिले हौसाइदिएको छ । संघियता र धर्म निरपेक्षता नेपाली जनताको चाहना नभएकाले डलरमा लादिदिएको व्यवस्था धेरै दिनसम्म नटिक्ने भन्दै उत्सव मनाइरहँदा यही समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई सहयोग गर्न अपिल गरेपछि गज्जवको संयोग भन्दै राजालाई गद्दीमै फर्काउनेसम्मको सपना देख्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ एमसीसीको नाममा देश डुबाउनेहरुको हिसाबकिताब निकाल्नुपर्ने भन्न थालेका छन् ।
एकातर्फ यूएसएआईडीको रकम अनियमित ढंगले खर्च भइरहेको आरोपका बीच ट्रम्पले भनेको रकम कसले र किन ल्यायो ? तथा कहाँ खर्च ग¥यो भन्ने हिसाब आम सर्वसाधारणले खोजेका छन् । संसद भवनको गेटैमा भइरहेको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै मध्यरातसम्म संसद चलाएर पारित गराएको एमसीसी अमेरिकाले चुट्कीको भरमा बन्द गर्दा सार्वभौम संसदको हैसियतमै प्रश्न उठेको छ । यसले एकातर्फ अमेरिकाको अनुुदान देखाएर भारत र चीनसँग हात फैलाउने ढोक्सा बन्द हुँदा नेपालको तर्फबाट प्रशासनिक काममा भएको अर्वौँ खर्च पनि बालुवामा पानी हुने जोखिम बढेको छ ।
एकातिर धर्मान्तरणका लागि नेपालमा लगानी, अर्कोतिर नेपालको संघीयता पनि डलरकै टेकोमा उभिरहेको विषय सतहमा आउँदा नेपाल र नेपालीले अन्र्तराष्ट्रिय बद्नामी खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकी ट्रम्प वा अमेरिकी सांसद र सभामुखले दिएका अभिव्यक्तिको औपचारिक खण्डन गर्नसक्ने ल्याकत नेपालसँग छैन । अमेरिकाले ठगी भनेको रकम सही ठाउँमा प्रयोग भएको प्रमाण पेश गरेर अमेरिकासँग दोहोरी खेल्ने हैसियतमा नेपाल छैन । अमेरिकालाई जवाफ फर्काउने नैतिक बल नभए पनि यत्तिका घटनाक्रम विकसित भइसक्दा नेपालको मूल राजनीतिक नेतृत्वको अस्वभाविक मौनताले थप शंसय बढाएको छ।
प्रतिक्रिया