काठमाडौं– संख्याको बलमा संविधान संशोधनको बाटो सहज बनाउने र सांसदको विशेषाधिकारका नाममा कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी तयार पारिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक परीक्षणमा अल्झिएको छ । गत जेठ १७ गते संसद्मा देखिएको दृश्य सामान्य थिएन । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मर्यादापालकको घेराभित्र रहेर जबर्जस्ती नियमावली निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विपक्षी सांसदहरू सभामुखको आसनसम्ममै पुगेर भौतिक आक्रमणकै शैलीमा उत्रिएका थिए । विपक्षीको चर्को नाराबाजी र रोस्टम घेराउबीच सभामुखले ३५ वटा संशोधन प्रस्तावलाई समितिमा दफावार छलफल नै नगराई बहुमतको बलमा नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।
Breaking


प्रतिक्रिया