काठमाडौं— संसदमा झन्डै दुई–तिहाइ नजिकको बहुमत भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले जनस्तरबाटै सबैभन्दा बलियो पार्टी हो । जहाँ प्रतिनिधि सभामा देशभरका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित १८१ जना सांसदहरू रास्वपाकै छन् । आम नेपाली जनताका आवाजलाई संसद्सम्म पु¥याउनेदेखि समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नेसम्मको जिम्मेवारी यिनै रास्वपा सांसदहरूको काँधमा छ । चुनावताका परिवर्तन र सुशासनको चर्को नारासहित जनताको उच्च महत्त्वाकांक्षा बढाएका रास्वपाका नेताहरू अहिले निर्वाचित भइसकेपछि जनगुनासो सम्बोधन गर्न लागिपरेका छन् । तर, चुनावताका गरिएका प्रत्येक वाचाहरू पूरा गर्न नसक्दा आम नागरिकमा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको छ । जसका कारण आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका रास्वपा सांसदहरू मतदाताबाटै बहिष्कृत हुने अवस्थासमेत आएको छ । सरकार गठन भएको चार महिनामै सत्तापक्षककै सांसदहरू यस्तो अवस्थामा पुग्नु आफैँमा असामान्य परिस्थिति हो । तर, योभन्दा पनि रोचक विषय त के छ भने आफ्नो कर्तव्य र कार्यक्षेत्रको दायरा नबुझी जनतालाई दिएका आश्वासनहरू पूरा गर्न नसकेपछि उनीहरू अहिले स्थानीय तहलाई दोषारोपण गरेर उम्किन खोजिरहेका छन् । पछिल्लो समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका अधिकांश रास्वपा सांसदहरू जनताका गुनासाहरूलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर आफू पन्छिन खोजिरहेका देखिन्छन् ।
देश
प्रतिक्रिया