रवि–विष्णुः मुद्दा एउटै, फैसलामा रास्वपा सांसदको आपत्ति, बालेनका निर्णय भट्टाभट उल्टिँदै (भिडियोसहित)

काठमाडौं– एकातिर बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध निर्मम अप्रेशन चलाइरहेको छ । अर्कोतिर न्यायालयले प्रमाणको अभाव र प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै सरकारका कदमहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै उल्टाइदिएको छ । केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, दीपक खड्का हुँदै विष्णु पौडेलसम्म रिहा हुने अवस्था आउँदा सरकारको सुशासन अभियान नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ । विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेसँगै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचकोे द्वन्द्व सतहमा मात्र आएको हो । यसले राज्यका दुई प्रमुख अंगबीच गम्भीर अविश्वासको खाडल समेत सिर्जना गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २० करोड ९० लाखको बिगो दाबी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले यसलाई सुशासनको ठूलो सफलताका रूपमा अथ्र्याएको थियो ।