काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १० मा सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुरूप बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको केही घण्टामै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधन ‘बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसको तीन दिनपछि बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । संविधान संशोधनलाई रास्वपाको मात्र मुद्दा नबनाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने कार्यदलले जनाएको छ । सोहीअनुसार असिम साहको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय पहिल्याउन राजनीतिक दल, संवैधानिक कानुनका विज्ञ, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वमुख्यसचिव, प्रशासक, सञ्चारकर्मी र जेनजी अभियन्ताहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । यद्यपि, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति र सरोकारवालाहरूसँगको छलफल भने बाँकी नै छ । सबै पक्षको राय–सुझाव लिने चरणमा रहेको कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयतासहित ८ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । जसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, विज्ञ मन्त्री र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति जस्ता विषय समेटिएका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया