प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महत्वपूर्ण रूपमा लिएर गरेका केही निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत ट्रेड युनियनदेखि विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न अध्यादेश नै ल्याएको थियो । तर अदालतले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकार निर्णय गर्दै जाने र अदालतले रोक लगाउँदै गर्दा सरकार र अदालतबीच टकराव बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारका केही निर्णयमा अदालतले रोक लगाउँदा अब अन्य के–के विषयमा धक्का पुग्ला भन्ने चासो समेत त्यत्तिकै छ ।
Uncategorized


प्रतिक्रिया