काठमाडौं— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले स्वीकृतिका लागि दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले चासो राख्दै फिर्ता पठाए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लामो प्रष्टीकरणसहित पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले रोक्ने आधार नदेखेर जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले शीतलनिवास र प्रधानमन्त्रीबीच नै टसल बढ्न नदिई चलाखी अपनाए भने उनले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि रिझाउन सफल भए । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले विगतका कानुनी उदाहरण र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उद्धृत गरेर दुई पृष्ठको प्रष्टीकरण पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध नआउने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन् । जहाँ प्रधानमन्त्रीले गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै अध्यादेश आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए । अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको प्रधानमन्त्रीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया