प्रतिनिधि सभामा चैत सात गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो केही समययता संसद प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेताकै बहिस्कारमा पर्न थालेको छ । बुधबार त एकजना मन्त्री परि बैठकमा नझुल्किँदा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
सांसद हाजिर गरेर टाप कस्ने नेपाली संसदमा मन्त्री पनि आउन छाडेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाउन सामान्यतया एक मन्त्री संसदमा उपस्थित हुनैपर्छ । तर, संसदमा मन्त्रीको खडेरी परेपछि माओवादीले मन्त्रीको खोजी गरेका थिए । कोही पनि मन्त्री नआएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । माओवादीले सरकारले संसदलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगायो ।
राजावादीहरुले सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेपछि गणतन्त्र जोगाउन मोर्चा बनाउन कस्सिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री संसदमा जानुपर्ने मान्यता छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने कोशी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न पुगेपछि प्रचण्ड रिसाएका थिए । सांसद अनुुपस्थित भइरहेने संसदमा मन्त्री पनि आउन छाडेपछि राजा फर्काउने अभियानमा रहेको राप्रपाले भने ‘राजसंस्था पक्षधरको जनलहरको धक्काले मन्त्री गायब भएको हो कि’ भन्दै व्यङ्ग्यात्मक कटाक्ष गरिन् ।
यतिमात्र नभई बुधबारको बैठक कांग्रेसका नेताले जग्गा हडपेको प्रकरणले समेत ततायो । रास्वपाका सांसदहरुले कांग्रेसका एक नेताले मसानघाट नै कब्जा गरेको अरोप लगाएका थिए । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–६स्थित लोकतान्त्रि चोकको जग्गा कांग्रेसका नेताले मिचेको भन्दै सुमना श्रेष्ठ र शिशिर खनालले बैठकमै विषय उठाएपछि कांग्रेसका सांसदहरु ज¥याकजुरुक उठेर तथ्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने तारकेश्वर वडा नम्बर ९ को लोकतान्त्रिक चोकमा रहेको मचागाः (नेवार समुदायको चिहान) सरकारको नाममा रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ – नेपाली कांग्रेसका नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आइरहेको र स्थानीय बासीहरूको गुनासो र उजुरीका बाबजुद स्थानीय सरकारले उक्त जग्गा संरक्षणमा कुनै पहल नगरेको विषय त्यहाँ उठेको थियो ।
यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सात महिनासम्म पनि सार्वजनिक नभएको विषयले समेत प्रवेश पायो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल र हितराज पाण्डेले ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ भन्दै सोधेका थिए । ६० दिनमा साजर्वजनिक हुनुपर्ने सम्पीत्त विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरुले सुशासनको गफ दिन नमिल्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
वैठकमा प्रतिनिधिसभामा सरकारले विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक एकसाथ अघि बढाएको छ । यही फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभामा एकसाथ दर्ता भएका पाँच वटै विधेयक बुधबारको प्रतिनीधिसभा वैठकमा एकसाथ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएकाहुन । साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकको खोजी भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले संसद छलेर ऐन बनाउन खोजेको बताएका हुन् । सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, मान कुमार राइले भे राष्ट्रियसभामा पेश भएको अख्तियार विधेयकको खोजी समेत प्रतिनिधिसभामा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया