सांसदको हाजिरी सार्वजनिक, देउवा ६ दिन, स्वर्णिम पनि उस्तै, चर्चित र ठूला नेताकै ‘इग्नोर’

काठमाडौँ – जनताका दैनिक जीवनमा आई पर्ने समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण, सरकारका कामकारबाहीको निगरानी, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति, सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन गर्ने लगायतका कार्यहरू संसद्बाट हुन्छ । तर, राज्य सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने नीति नियम बनाउने स्थान संसद्मा पुराना अनुभवी र शीर्ष नेतृत्वहरूको अपस्थिति न्यून हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गतेका लागि संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । बर्खे अधिवेशनसमेत भनिने बजेट अधिवेशन अबको साता दिनपछि सञ्चालनमा आउँदै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउने र आर्थिक आयव्ययकोसमेत छलफल हुने चौथो अधिवेशनका लागि आमनागरिकसँगै सबै राजनीतिक दल र तिनका सांसद्हरू उत्साहित भइरहँदा विगतको अधिवेशन भने सम्झन लायक छैन ।

किनभने २०८० माघ २२ गते सुरू भई २०८१ वैशाख २ गतेसम्म चलेको संसद्को दोस्रो हिउँदे अधिवेशनमा चर्चित र शीर्ष नेतृत्वको संसद्मा उपस्थिति खास्सै देख्नै पाइएन । २७५ सांसद्मध्ये जम्मा ३९ जना सांसद् तेस्रो अधिवेशनमा चलेका सम्पूर्ण २३ बैठकमा उपस्थित हुँदा बाँकीका सांसदहरू अनुपस्थित भए । सबैभन्दा बढी सभामुख देवराज घिमिरेबाहेक एमालेका १३ जना उपस्थित हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकजना पनि पूरै बैठकमा सहभागी भएनन् ।

त्यस्तै काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका समान नौ र रास्वपाका चारसँगै नेमकिपा, जनमत र स्वतन्त्रका एक÷एक जना उपस्थित भएका थिए । जसमा बिरामी भएर अनुपस्थितिको सूचना दिएकी मनोरमा शेरचन र अस्वस्थ रहेका राप्रपा सांसद दीपक बोहोरालाई अपवाद मान्दा सबैभन्दा कम उपस्थित हुनेमा संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसकै सांसद् डिगबहादुर लिम्बू छन् । उनीहरू जम्मा छ दिनमात्रै गत हिउँदे अधिवेनको बैठकमा सामेल हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ६ दिन बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली १२ वटा बैठकमा उपस्थित हुँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल २२ पटक बैठकमा सामेल भएका थिए । गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने १४, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन १२, उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १० कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समान १८ र विश्वप्रकाश शर्मा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउत नौ पटक हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा सहभागी भएको संसद् सचिवालयको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।

विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा जम्मा एउटा मात्र विधेयक पारित भयो । कानुन तर्जुमा गर्ने मूल जिम्मेवारी रहेको संसद्को बैठकमा सांसद् नै सामेल नहुँदा छलफलसमेत हुन सक्दैन । संसद् बैठकमा सांसदको हाजिरी न्यून भएपछि बैठकमा नियमित उपस्थित हुन सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँग आग्रहसमेत गर्दै आइरहेका छन् । तर, सांसदलाई नियमित उपस्थित गराउन विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको व्यवस्था गर्दा पनि दलहरूका शीर्ष र प्रभावशाली नेताले संसद्का बैठकलाई महत्व नै दिएको देखिँदैन । गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुने अवस्था आएपछि सभामुखले सांसदलाई नियमित उपस्थित गराउन ताकेता गर्दा पनि सदन नजाने पुरानो रोगले नेताहरूलाई छोडेको छैन ।

‘नपाउँदा कस्तो–कस्तो पाएपछि सस्तो’ भने झै नेपालका शीर्ष नेताहरूका लागि ‘संसद्को तेस्रो अधिवेशन ठ्याक्कै त्यस्तै बन्यो । आम निर्वाचन अघि त्यही संसदमा छिर्न विभित्र हत्कण्डा अपनाएर मरिहत्ते गर्ने नेताहरू संसद् छिर्ने टिकट पाइसकेपछि भने सदनको मतलब नै गर्न छोड्छन् । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार पाएर कानुन निर्माणमा लाग्नु पर्ने जननिर्वाचित सांसद् सदनमा नै उपस्थित नहुनु बिडम्बना हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने वैधताप्राप्त राज्यको एक मात्र उच्चतम अंग संसदमा केबल समानुपातिक सांसदलाई जम्मा पार्ने थलो मात्रै बन्नु चरम राजनीतिक विचलनको उदाहरण बन्दै गएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित राजनीतिक दल र स्वयम् सांसदले आत्मसमीक्षा गर्दै देश र जनताको सेवामा खटिने भन्दै खाएको शपथलाई पुनःस्मरण गर्ने हो कि ?