काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिन संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । संविधान अनुसार प्रचण्डलाई विश्वसको मत लिन जेठभर पर्याप्त समय छ । तर, एक हप्तामै विश्वासको मत लिन प्रचण्ड किन हतार गर्दैछन् ?
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको एक सातामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सोमबार चौथोपटक विश्वासको मत लिँदैछन् । संविधान अनुसार प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन जेठ महिनाभर सुविधा छ । प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाएको भन्दै कसैले दबाब बढाएको पनि छैन । तर, जेठ सात कै मिति तोक्नुमा अनेकन रणनीति देखिएका छन् । संसदको मुठभेड र लगत्तै कांग्रेसले अरु प्रतिपक्षी दलहरुसँग समेत छलफल गर्नुले नयाँ राजनीतिक ध्रवीकरणको संकेत गरिरहेको छ । यसै अवस्थामा प्रचण्डले विश्वासको मत लिने जमर्को गरेका छन् ।
कांग्रेसले संसदमा आफ्नो अवरोध कायमै राखेकाले प्रचण्डका लागि यो कदम पनि त्यति सहज भने छैन । तर, प्रचण्ड भने यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै अवरोध पनि हटाउने र विश्वासको मत पनि लिने दोहोरो दाउमा देखिन्छन् । अहिले एमाले र कांग्रेस भिडन्त देखिए पनि कांग्रेससँग प्रचण्डको सम्बन्ध ठिकठाक छ । उनले गरेको आग्रहकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन कांग्रेस लचक भएकै आधारलाई टेक्दै विश्वासको मतका लागि पनि कांग्रेसलाई बाध्यतामा पार्ने प्रचण्डको रणनीति छ ।
तर, यसो हुँदा कांग्रेसको हार र प्रचण्डको जीत हुनेछ । प्रचण्डलाई थप राजनीतिक सफलता मिल्नेछ । कांग्रेस यसैलाई हार मानिहाल्ने अवस्थामा छैन । विश्वासको मत पाइहाले यसै कारणले आफ्नो जग बलियो देखाउँदै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन प्रचण्डलाई सहज हुनेछ । यसबाहेक जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनबारे जेठ आठ गते फैसला आउँदैछ । रेशम चौधरीको पार्टी विवादबारेको फैसला पनि जुनसुकै बेला आउन सक्छ । यदि उपेन्द्र र रेशमको पक्षमा फैसला आए अंकगणितले अर्कै मोड लिने डर प्रधानमन्त्रीमा छ । अहिले प्रचण्डसँग चिढिएका उपेन्द्र मधेशमा सरकार पाए जता पनि मिल्ने सम्भावना रहेकाले ती फैसला आउनु अगावै जग बलियो बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास देखिन्छ ।
तर यसबाट सेफ जोनमा पुग्न हालै संसदमा विचाराधीन रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन फिर्ता लगिएको छ । जसमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य चाहिने प्रावधान थियो । तर सर्वोच्चबाट उपेन्द्र र रेशमको पक्षमा फैसला आए बजेट अध्यादेश सँगसँगै २०–२० प्रतिशतकै आधारमा पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश ल्याउने अर्को कुटिल चालसमेत सत्तापक्षले चाल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
तर, प्रचण्डले सोचेजस्तो कांग्रेस मनाउन सहज भने छैन । प्रचण्ड कांग्रेससँग पनि मिल्न सक्छन् तर प्रचण्ड उता गए एमाले प्रतिपक्षमा बझारिनुपर्ने बाध्यता ओलीले बुझेकाले यो सरकार जोगानु प्रचण्डभन्दा बढी आवश्यकता ओलीलाई छ । कांग्रेस पनि यही मौका पारेर एमाले गलाउने मिसनमा लाग्नेछ । विश्वासको मत लिन मन भए संसद सुचारु गराउन नभए अवरोध कायम गराउने अड्डी कांग्रेसले लिँदा लचिलो भइदिन प्रचण्डले पनि ओलीलाई आग्रह गर्न बाध्य हुनेछन् । किनभने प्रचण्डको उथलपुथलकारी स्वभावले उनलाई पेलेरै जान ओली पनि केही धरमराउन सक्छन् । प्रचण्डको सरकार असफल भए संविधानअनुसार सरकार चलाउने पालो कांग्रेसकै हो । प्रचण्डलाई ३० दिनसम्म रोकिराख्ने र वैकल्पिक समीकरणलाई जोड दिएर प्रचण्डसमेत फकाउँदै सत्ता हाइज्याक गर्न कांग्रेसले पनि भरपुर प्रयास गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया