काठमाडौँ – सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेसंगै संसद सचिवायल त्यसको तयारीमा छ । यही अधिवशनले बजेट ल्याउनु छ भने ३० भन्दा बढी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार छ । संघीयता कार्यान्वयका लागि धेरै कानुन निर्माणमै रहेकाले बजेट बाहेक अरु धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्ने दवावमासमेत संसद छ । तर सहकारी छानविन समितिको माग गरिरहेको नेपाली कांग्रेस अधिवेशनमा हेराँैला भनेर पर्खेर बस्दा संसद कसरी चल्छ ? भन्ने प्रश्न र चासो पनि बढेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै यसको तयारीमा सम्बन्धित पक्षहरु लागि परेका छन् । कम्तीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने संसदका गतिविधिबारे आमनागरिकको समेत चासो बढी नै रहेको छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संसदको औचित्य नै पुष्टि हुन नसकेको आक्षेपकाबीच धेरै भन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेर अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्नुछ ।
हिउँदे अधिवेशनमै कम्तीमा ४० वटा विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरेको सरकारले ती विधेयकलाई यो अधिवेशनमा दर्ता गर्ने योजना छ भने दुवै सभामा २६ वटा विधेयक त विचाराधीन नै छन् । त्यस्तै २० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बताँउदा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ११७ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेकाले बजेट मात्रै पास गरेर अघि बढ्ने छुट यो अधिवेशनलाई छैन ।
तर हिउँदे अधिवेशनमै सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबीसहित छानविन समितिको माग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने संसद नै चल्न नदिने मुडमा छ । आफूहरुको माग कसैको राजीनामा नभएको तर छानविन समिति जस्तो साधारण माग पनि किन सरकार सुन्न तयार छैन भन्ने प्रश्नलाई पेचिलो बनाएको कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशन अन्त्यलाई समेत सरकार भागेको रुपमा भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । त्यतिबेलै बर्खे अधिवेशनमा हेरौँला भनेर प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले चुनौती दिँदा लाजगाल राख्न भए पनि त्यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा कांग्रेस देखिँदैन ।
मुख्य कुरा त छानविन समिति कांग्रेसको सत्ता फिर्तीसँग जोडिएको छ । समिति बने नैतिकताको आधारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले लामिछानेले राजीनामा दिनु पर्ने दबाब बढ्दा त्यसैमा गठबन्धन फुटको आशा उसले देखिरहेको छ । उत्पन्न हुने अवस्थाकै आधारमा नयाँ कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको एमालेसमेत त्यही परिस्थिति कुरेर कांग्रेसलाई बेवास्ता नगरेको अवस्थामा यो मुद्दा महामन्त्रीबाट माथि पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवाले नै उठाउन थालेका छन् । अर्कातर्फ योबीचमा संसद सञ्चालनबारे छलफल गर्ने, अवरोध हटाउने उपाय खोज्नेमा सरकार तथा सभामुखले नै सक्रियता नदेखाउँदा त्यसको ईगोमासमेत कांग्रेस छ ।
संसद भनेकै प्रतिपक्षको भएको फाइदामा रहेको उसले विगतमा एमालेले प्रयोग गरेकै बाटो नजिरका रुपमासमेत अर्को फाइदाका रुपमा प्रयोग गर्न कांग्रेसले खोजिरहेको छ । त्यस्तै सडकमै पुग्न लागेको यो मुद्दाले नागरिकको पक्षमा रहेको जससमेत उसले पाउने छ भने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन सक्ने गरी भाग्ने अवस्थामा सरकार पनि छैन । त्यसले उत्पन्न हुने अवस्थामा एमालेसमेत घाटामा नरहँदा उपनिर्वाचनमा रास्वपाले भोगेको हारले पनि पुराना दल त हौसिएका नै छन् । तर रास्वपाका नेताहरु भने अझै पनि भिडेरै जाने मुडमा छन् । जसले यो रस्साकस्सीको मारमा अधिवेशन पर्ने खतरा अझ बलियो बनेको छ ।
हुन त सरकारले एकैपटक महत्वपूर्ण ९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोमा पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । तर लगानी सम्मलेनलाई सहजता प्रदान गर्ने नाममा र राष्ट्रपतिका रुपमा अध्यादेश जारी भए । यता बजेटका विषयमासमेत त्यो कुनै पार्टीको भन्दा माथिको विषय भन्दै पछि हट्न सक्ने आधारसमेत कांग्रेसलाई छ । वास्तवमा संसद अवरोधको विषयलाई इज्जतको विषयनै बनाउन नहुने सन्दर्भमा यो साकारात्मक पक्ष हो । आफूलाई चाहिएका विषयमा चोचोमोचो मिलाउने तर नागरिकका मुद्दा मुखरित हुने अवसरमा मात्रै बन्देज हुने अवस्था आउने खतरा भने कायमै छ ।
प्रतिक्रिया