नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सुनुवाइ गर्न ५ जना न्यायाधीशको इजलास

काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णब हादुर कार्कीलगायत कानून व्यवसायीले दर्ता गराएका छुट्टाछुट्टै निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलास तोक्नु भएको हो ।

दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सो संवैधानिक इजलासमा परेका छन् । हरिकृष्ण कार्कीपछिको वरियताका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ होम आइसोलेसनमा रहेका कारण न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा तोकिएको हो। सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गर्न माग गरिएका विभिन्न ६ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेशले मुख्यतः दुई वटा विषय सम्बोधन गरेको छ। पहिलो, ३ असोज २०७२ अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।