चुरे क्षेत्र उत्खनन खुल्ला गरेर सरकारले वातावरणीय सन्तुलन विगार्ने नीति लिएको विपक्षीको आरोप (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – चुरे क्षेत्रलाई ढुंगा गिटी र बालुवा उत्खननका लागि खुला गरेर सरकारले वातावरणीय सन्तुलन विगार्ने र दोहन बढाउने नीति लिएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । अभियन्ताहरुले यस्तो नीति बदल्नु पर्ने भन्दै दवाव श्रृजना गरेका छन् । एक रिपोर्ट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यक्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने उल्लेख छ । विशेषगरी पहाड र तरार्य क्षेत्रको संगमको रुपमा मानिने चुरे क्षेत्रमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननलाई खुला गर्ने र भारत निकासी गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै १९९ नम्बरको बुँदामा भनेका थिए, यसरी उत्पादन भएको कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गरि भारतसंगको व्यापार घाटा पूर्ति गरिनेछ ।

सरकारको यही नीतिले नेपालको चूरे क्षेत्रको दोहन हुने वातावरणविद्हरुको चिन्ता छ । व्यापारघाटा पूर्ति गर्ने नाममा प्रकृतीको दोहन गर्नु अपराध हो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन शुरू गरेको थियो । २०७०÷७१ देखि सोही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनियो । २०७१ साउन १ देखि देशबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न बन्द भयो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बाहिर निकासी गर्न ठूलो चलखेल भए पनि सफल हुनसकेको थिएन । अहिले ७ वर्ष पछि फेरि त्यही दोहनकर्ता र व्यवसायीको खेलोफड्कोमा सरकार फसेको छ । अब फेरि चुरे क्षेत्रको विनाश सुरु हुने धेरैको चिन्ता छ ।

नदी उत्खननलाई खुला गरेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा पनि यसको चर्काे विरुध भइरहेको छ । काँग्रेस नेता गगन थापाले नदी उत्खनन गरेर बैदेशिक घाटा पूर्ति गर्ने सरकारको योजना आपत्ति जनक रहेको र सरकारले आफ्नो असली रुप देखाएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता थापाले संसद नभएको बेला असंवैधानिक सरकारले अवैधानिक तवरले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा ‘नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ कार्यक्रम घुसाएर सरकारले आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गर्दै वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशिल छ भन्ने प्रस्ट भएको बताएका छन् । यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै ढुंगा–गिटी–बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको यो योजनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै खारेजीको माग गरेको छ । भारत सरकारकै दवावमा भारतीय व्यापारीलाई पोस्ने, आफ्नो प्राकृतिक श्रोतको दोहन गराएर अर्कालाई धनी बनाउने नीतिमा सरकार लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।