काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । तर इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । आज पनि दिनभरको चर्काे बहस पनि मुद्वा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आइतबार गर्मागरम बहस चल्यो । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चल्दै गर्दा इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई लिएर चर्को बहस भयो । विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द वन्दीले नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा नमागिएको फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा नराख्न माग गरे ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसलाको ठीक बेठीक छुट्याउन तपाईले पाउनु हुन्न भने ।’ त्यो फैसला र यो मुद्धा कहाँ जोडिएको छ भन्दै जबराले बन्दीलाई यसरी बहस गर्न नमिल्ने बताए । जुनकुरा बन्दीले पहिलो दिन पनि उठाएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठेका न्यायाधीश आफैंले इजलास छोड्नुपर्ने सुझाव दिए । यसअघिको विघटनमा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेको उदाहरण दिए ।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाले तर्क गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसंग दोहो¥याउँदै सोधे, ’मेरो के हुन्छ ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यसको पनि विकल्प छ’ तपाईं बिदामा बसे भइहाल्यो श्रीमान् !’ आइतबार पक्ष विपक्षबीच न्यायाधीशकै विषयमा चर्काे बहस भएपछि मुद्वा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । तर शंकैशंकाका बीच जारी बहसले कस्तो फैसला दिन्छ चासोका साथ हेरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यी न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भए केपी ओली विरुद्धका कुनै पनि मुद्वा अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संसद् विघटनविरुद्ध १४६ सांसदसहितका ३० वटा रिट मध्य १९ रिट संवैधानिक इलजासमा पठाउने आदेश जारी भएको थियो । आदेशसंगै शुक्रबारदेखि सबै रिटमा सुनुवाई शुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया