काठमाडौँ – दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजनीतिक अपराध गरेको संविधानविद्हरुले बताएका छन् । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले चलाएको छलफलमा उनीहरुले तत्काल संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाएका छन् ।
जेठ ७ को मध्यरातमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा संसद् विघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि सर्वाेच्चमा परेका १९ रिट संवैधानिक इजलासमा चढेका छन् । यी रिट उपर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जवराले आफ्नै एकल इजलासमार्फत सुनवाई गरेका छन् । तर यहीँ बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई उल्टाउन आफ्नो तर्फबाट पहल थालिरहेका छन् ।
विहिबार संवैधानिक मामिलाका जानकारहरुसँग परामर्श गर्दै सभामुख सापकोटाले आगामी कदमको उपाय खोजि गरेका थिए । जसमा संविधानविद्हरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा मार्ने अधिकार नरहेको तर बारम्बार संविधानको उल्लंघन गरेर त्यस्तो कार्य भइरहेको अवगत गराए । आवश्यक परे कानुनी वा संवैधानिक कदम चाल्न सभामुख तयार हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
यसअघि पुर्वसभामुखहरुसँग परामर्श गरेका सापकोटाले विहिबार संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्दा अधिकांशको एउटै स्वर थियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संविधान अनुसार चलेनन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारेभन्दा ठूलो अपराध गरेको बताएका थिए । उनले संसद् विघटनपछि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग किन नलाएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाए ।
अर्का संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सभामुखलाई तत्काल संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सुझाए । संविधानको धारा ११९ को ३ र सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम संसद् कहिले मर्दैन भन्ने आधारमा संसद् बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
संसद् विघटन गर्दा आफुसंग परामर्श नगरिएको भन्दै सभामुखले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाई छ । उनले आवश्यक परे संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नसक्नुपर्ने बताए ।
संसद्मा सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मध्यावधितिर मुलुकलाई धकेल्नु राजनीतिक अपराध भएको उनीहरुको भनाई थियो । संसद्बाट पहिले नै अस्वीकृत र दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएका अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन पहिलो नजरमै बदरभागी रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । तर अब यो मुद्धा अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेकाले त्यहीबाट यसको छिनोफानो हुनेछ ।
प्रतिक्रिया