काठमाडौँ – नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरूले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संसद् विघटन गरिनु पदको गरिमाकै अवमूल्यन भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरू डा. कमलकृष्ण जोशी, कपिल श्रेष्ठ, डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, केशवानन्द गिरी, भीमसेनदास प्रधानलगायतले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिले सरकारले संविधानविपरीत गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गरिनु पदको गरिमाकै अवमूल्यन भएको बताएका हुन् ।
‘संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेका पटक–पटकका गलत कदममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले समेत साथ दिनु सर्वोच्च अदालतको मानहानीको विषयसमेत हो । यस्तै संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको राष्ट्रपतिको सो कदमले राष्ट्रपति पदको गरिमाको नै अवमूल्यन भएको हाम्रो ठहर छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा गत ५ पुसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै पुनः विघटन गरिनु झनै अदालतको समेत अवहेलना भएको उल्लेख छ ।
उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेमा गरिमामय संसद्को समेत अवमूल्यन गरिएको र संसद् विघटन संविधान लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत संविधानको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया