राष्ट्रपति र ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, पहिलेभन्दा महिनौँ लाग्नसक्छ सर्वोच्चको फैसला आउन (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ । रिट निवेदनमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । रिट निवेदन दर्ता भएपनि समय अभावका कारण भन्दै सोमबार सवै प्रक्रिया पुरा हुन सकेन ।

प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध क्रुद्ध बनेका विपक्षीहरु न्याय खोज्दै सर्वाेच्च अदालतको दैलोमा पुगेको छ । आइतबार नै जाने तयारी गरेको ५ दलको विपक्षी गठवन्धन सोमबार पनि ढिलो गरी सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग सहित संसद पुनस्थापना गर्न रिट दायर गरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदले सोमबार अपराह्न निवेदन दिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १ सय ४९ सांसदको बहुमत हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थियो । तर, निवेदन दर्ता हुने क्रममा सनाखत गर्ने सांसद भने १४६ मात्रै जुटेको छ । विपक्षीले रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्थामा केपी ओलीको वैधानिकता समाप्त भएको जिकिर गरेका छन् ।

रिट जाहेर कर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले पुन एक पटक सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रको हितमा फैसला गर्दै संसद पुनस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारले राष्ट्र र संविधानलाई नै सुध्याउने प्रपञ्च भएको उनीहरुको भनाई छ । आफूहरु पटक पटक अदालत धाउनु निरंकुश शैलीको उपज भएको काँग्रेस सांसद गगन थापाले टिप्पणी गरे ।

बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पहिले नै संविधानको मर्म अनुरुप राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपनि प्रधानमनत्री ओली र राष्ट्रपतिको सेटिङका कारण आफूहरु फेरि एक पटक न्यायालयमा जानु परेको सांसदहरुको बुझाई छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखसमेत भइसकेकी ओनसरी घर्तीले जबरजस्ती घाँटी निचोरी हत्या गरिएको प्रतिनिधिसभा सर्वाेच्च अदालतले पुन व्युताइदिने आशा व्यक्त गरिन् । जनताको मतको मूल स्थान भनेको प्रतिनिधिसभा हो । तर पटक पटक प्रतिनिधिसभा माथि आक्रमण हुने र जनमतको अपमान हुँदै आएको छ ।

नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र फगत प्रतिष्ठाको अस्वस्थ लडाइँले संसद खेलौना सावित भएको छ । यद्यपी फेरि एक पटक न्यायालय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ । अब बुधबारदेखि हुने कानुनी बहस र अदालतको फैसलाले कहिले पूर्णता पाउँछ त्यो सवैको चासो र चिन्ताको विषय हुने निश्चीत हो ।