नागरिकता अध्यादेशले खुल्यो ओलीको राष्ट्रवादको मुखुन्डो, हिजो विरोधी आज कसरी समर्थक ?(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेपछि यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । पहिले राष्ट्रविरोधी कार्य भनेर विरोध गर्दै आएका ओलीले नै यो अध्यादेश ल्याएपछि धेरैले यसलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रुपमा हेरेका छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक स्वार्थपूर्तीको साधन हुन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

कुनै बेला नागरिकता चकलेटझै बाड्न सकिंदैन भनेर राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले अहिले सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकता अध्यादेश जारी गरेपछि उनको नक्कली राष्ट्रबाद छताछुल्ल भएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीको राष्ट्रबादको मुखुन्डो उत्रिएको हो ।

यसअघि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा अघि बढाएको थिएन । २८ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक भोलिपल्ट राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले दुई वर्षपछि ९ असार ०७७ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक करिब एक वर्ष सरकारले अघि बढाएन । त्यसको मुख्य कारण केपी शर्मा ओलीको अडान थियो । उनको बुझाईमा नागरिकता चकलेट बाढेजस्तो विषय थिएन जो बोर्डरबाट आउने जतिलाई दिदै जाने ।

अहिले परिस्थिती फरक छ । ओलीले सत्ता छोड्न भन्दा आफ्नो पूर्व अडानमै सम्झौता गर्नु श्रेयकर ठाने । अर्थात सत्ता टेकाको रुपमा रहेका जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा सबैभन्दा बढी विवाद थियो ।

निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान सत्तारुढ दलको जोडबलमै विधेयकमा राखिएको थियो । तर अहिले सत्ता संकटमा परेपछि ओलीले त्यो प्रावधान समेत हटाएर अध्यादेश जारी गराएका छन् । जस्लाई कानुनका जानकारहरु नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय राजनितिक स्वार्थ पुरा गर्ने अवसरका रुपमा सरकारले प्रयोग गरेको बताउछन् ।

यसअघि पनि बारम्बार राजनीतिक मुद्धा बन्दै आएको नागरिकता अहिले आएर पुन एकपटक सत्ता जोगाउन अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको छ । जारी अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र भएका बाबुआमाका र बाबुको ठेगाना नखुलेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्तीमा केही सम्बोधन गरे पनि यो फेरि उत्तिकै राजनीतिक मुद्दा बन्ने देखिन्छ ।