अदालतले ओलीलाई पदमुक्त गर्न सक्छ, ओलीकै फेरो समाउँदा राष्ट्रपति बद्नाम, एक मिनेट पनि पदमा बस्न छुट छैन(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अदालतले असंवैधानिक भन्दै फागुन ११ मा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः संसद् विघटन गरेका छन् । संसद व्युताउन विपक्षी दलहरु फेरि पनि प्रतिवादमा उत्रने तयारीमा देखिन्छ भने समस्याको गाँठो पुन अदालतमा पुगेको छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर दशकौं समयसम्म आन्दोलन गर्ने र देशलाई बर्षौ पछाडी धकेल्ने अनि बल्लबल्ल बन्न लागेको व्यवस्थालाई हिःहिः गरेर उडाउँदा कत्ति पनि ग्लानी नहुने महामहिम राष्ट्रपति ज्यूकै हर्कतका कारण संविधानमाथि पुनः कालो धब्बा लागेको छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले घोषित रुपमै संविधान र आफ्नो कर्तव्य विर्सेर प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बन्दा देश अन्धकारको कालो सुरुङमा फस्ने संकेत देखिन्छ ।

अझ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बालहठ जस्तो देखिने गठजोडले देशको न्यायालयमाथि नै अपहेलना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्दै संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने बाहेक संसद विघटनको कल्पना गर्दैन भनेर प्रष्ट भनेको थियो । तर शुक्रबार मध्यरातमा पुनःउही घटनाको पुनरावृत्ति भएको हो । अब अदालत आफैले अपहेलनाको मुद्धा चलाएर सजाय दिन सक्नेछ ।

संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिँन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेपछि उनको दाबी नहुनु पर्ने हो । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले संसद् बोलाएर परीक्षण गर्नुपर्ने विकल्प कायमै थियो । बहुमत छ कि छैन भनेर संसद्ले निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर गलत बाटो समाएकि राष्ट्रपतिका कारण सर्वाेच्चले विघटन गर्न पाईदैन भनेर फैसला गरेको पूर्णपाठ पनि नआउदै प्रधानमन्त्री ओलीले ठुलो दुस्साहस देखाएर पुनः संसद्को घाँठी निमोठेका हुन् । अब अन्यायमा परेका विपक्षी र अपहेलनामा परेको अदालत कसरी चल्छ त्यसैले ओली–भण्डारीको बालहठलाई निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालमा यसअघि नभएपनि यस्तै किसिमको घटना पाकिस्तानमा भएको थियो । अदालतको अपहेलना गरेका प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई सजाय र पदमुक्त गरिएको थियो । त्यस्तै हर्कत गरेका ओलीको अर्को, प्रतिनिधि सभा विघटनमा मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतसँग पुनःस्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।

किनकि संविधानका धाराहरुको आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै बालुवाटार र शीतलनिवासबाट भएका पछिल्ला गतिविधिको पराकाष्ठा गए राति भएको हो ।जसमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको हरियो घाँस देखाएर ओठे भक्तिका साथ संविधान तोड्ने काम गरेका छन् ।