काठमाडौँ – संविधानमा ‘स्पष्ट’ व्यवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि अब सबैको आसा र चासो सर्वोच्च अदालततिर छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै गणतन्त्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चले दर्ता गरिसकेको छैन ।
विगतका नजिर के रहेको छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिनिधिसभाको अकालमै घाँटी रेट्ने केपी ओली एक्ला प्रधानमन्त्री भने होइनन् ।
विगतमा पनि आफू अप्ठ्यारोमा पर्नासाथ संसदको घाँटी निमोठ्ने राजनीतिक हतियार थुप्रैपटक चलाइएका थिए । केही सफल भएका छन् र केही प्रयास सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका ‘नजिर’ छन् ।
२०५१ सालमा गिरिजाप्रसादको प्रयास
२०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो। त्यसपछि गठन भएको सरकारमा प्रधानमन्त्री भए गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीका सभापति थिए ।
करिब तीन वर्ष सरकार चलाइसकेपछि कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो बढ्दै थियो । २०५१ सालसम्म आइपुग्दा गिरिजाप्रसादको सरकारले ल्याएको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ संसदबाट पासै नहुने अवस्था आयो। त्यो बेला कांग्रेसका चिरञ्जीवि वाग्ले समूहका ३६ जना सांसद र गिरिजाप्रसादतिरका ७४ सांसद थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि २०५१ साल असार २६ गते कोइरालाले संसद विघटन गरे। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘संसदको अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्नँ भन्न मिल्ने देखिएन’ भनेर संसद ब्युँताउन मानेन ।
त्यो बेला सर्वोच्चको जिकिर थियो: ‘संविधानले कुनै पूर्वसर्त व्यवस्था नगरेको ।’
मनमोहनको संसद विघटन सिफारिस रोकेको थियो सर्वोच्चले
गिरिजाप्रासदले संसद विघटन गरी ‘मध्यावधि’ चुनाव गराए । त्यसमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएन । तर, तत्कालीन एमाले भने पहिलो पार्टी बन्यो ।
त्यसपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। सरकारको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । उनले संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । अनि नौ महिनामै उनको सरकार ढल्यो। कांग्रसले उनीविरुद्ध संसदमा ‘अविश्वास’ को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अधिकारीले राजासँग अर्को चुनावमा जान प्रस्ताव गरे । तर, सर्वोच्चले ‘संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका कारण संसदबाटै नयाँ सरकार बन्नसक्ने’ भन्दै चुनावमा जान दिएन ।
त्यो बेला प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । अदालतको त्यो फैसलाको विरोधमा एमालेले देशभर प्रदर्शन गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।
सूर्यबहादुर थापाको प्रयास
कांग्रेसले साथ छोडेपछि २०५४ साल पुस २४ गतए प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजासँग प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही दिन सांसदहरूले ‘संसदको विशेष अधिवेशन’ माग गर्दै दरबारमा निवेदन पनि दिएका थिए । अदालतले ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावभन्दा सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिन’ भन्दै राजालाई सुझाव दियो। प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पाएन ।
फेरि गिरिजा
तत्कालीन एमाले र कांग्रेसको ‘मिलिजुली’ सरकार थियो । र प्रधानमन्त्री थिए, गिरिजाप्रसाद कोइराला। सहमतिमा खटपट आएपछि यो बेला पनि गिरिजाप्रसादले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अदालतले सूर्यबहादुर थापाकै ‘नजिर’ ब्याख्या गरिदियो। त्यो बेला संसद विघटन हुन पाएन । २०५६ मा आमनिर्वाचन भयो। यो बेलासम्म संसदले पूरै कार्यकाल पाँच वर्ष बिताइसकेको थियो ।
त्यसपछि देउवा
२०५६ को आमनिर्वाचनबाट कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो। त्यसपछि सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराइ प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि गिरिजाप्रासद र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा। कांग्रेसको किचलोका कारण पार्टीले प्रधानमन्त्री फेरिरहनुपरेको थियो।
देशमा माओवादी युद्धले उग्ररूप लिइरहेको थियो । कांग्रेसको आन्तरिक झगडा झन् चर्किरहेको थियो। २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति झन् धराशयी बन्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद विघटन गर्ने निर्णय लिए।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति थिए । कोइरालाले पार्टीको निर्णयविपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै देउवालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिदिए ।
त्यसपछि देउवाले पार्टी नै फुटाइदिए र, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना गरे । त्यो बेला पनि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा त भएको थियो तर, देउवाले चुनाव गराउन सकेनन् । त्यही भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’ घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिए ।
त्यसपछि त्यही वर्ष माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे । मन्त्रिपरिषदको ‘अध्यक्ष’ आफैं बने । त्यो बेला ‘मारिएको’ संसद २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ब्युँतियो ।
बाबुरामको पालामा
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पहिलो संविधानसभाको म्याद नथपिएपछि पहिलो संविधानसभा स्वतस् विघटन भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा ‘सरकार’ बन्यो र त्यसले २०७० सालमा संविधानसभा निर्वाचन गरायो ।
अहिलेको अवस्था
पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो ‘थेग्नै’ नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तत शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले तत्काल ‘लालमोहर’ लगाइदिइन् । ओलीले हतार-हतार संसद भंग गरिदिए ।
पार्टीको विवाद मिलाउन नसकेर ओलीले यसअघि नै ‘पार्टी नै फोड्ने’ प्रयास पनि नगरेका होइनन् । यसअघि गत वैशाखमा उनले ‘४० प्रतिशत सांसदको बहुमतमा पार्टी फुटाउन सकिने’ अध्यादेशसमेत ल्याएका थिए । व्यापक विरोधपछि उनले त्यो फिर्ता लिए । तर, अहिले त संसद नै भंग गरिदिए ।
देशमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान लागू भइसकेपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा अन्तत पूरै आयु बाँच्न पाएन । २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया