काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको साथ रहन थालेपछि विपक्षी आक्रोशित बन्दै आएका छन् । जसकारण राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका तयारीहरु हुन थालेको छ । के राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन सहज छ त रु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिहीबारको कदमले विपक्षी दलहरुको निद्रा हराम गरिदियो ।
विहिबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने र धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आँखा चिम्लेरै लाहाछाप लगाईदिइन । प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई शिरोपर गर्दै राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासकोे मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरियो ।
त्यसयता मात्र २१ घण्टाको समय त्यसमा पनि १० घण्टाको रात र बाँकी दिनको समय पाएका दलहरुले यसलाई राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको जालसाजीका रुपमा बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न चालेका संविधान विरोधी कदमलाई राष्ट्रपतिले संरक्षण र समर्थन गरेको भन्दै विपक्षी आक्रोशित छन् । उनीहरुले महाअभियोगसम्म लगाएर राष्ट्रपतिको विदा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेसंसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (३) अनुसार वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसयता ३० दिनभित्र धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि ओलीले समीकरणमा कुनै फेरबदल नआएको बहुमत पुग्ने दह्रो आधार नभएको देखाउँदै विश्वास मत लिन आवश्यक ठानेनन् र सरकार गठनको विकल्प दिए ।
तर ओलीले राजीनामा नदिनु र राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि छोटो समय दिनुलाई दलहरुले मिलेमतोमा फेरि संसद विघटन गर्ने खेल शुरु भएको बुझेका छन् । संविधान अनुसार पहिले राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकारको बाटो खोल्नुपर्ने हो । तर ओलीले पदमै बसेर सरकार गठनको विकल्प दिएपछि संविधानविद् पनि अचम्मीत बनेका छन् । गत पुस ५ गतेपनि प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपतिले हठात् सदर गरेकी थिइन । त्यसयता प्रधानमन्त्रीका हरेक कदममा राष्ट्रपतिको साथ छ । त्यसैले देश संविधानको धारा अनुसार नभएर दुई व्यक्तिको कानेखुशीमा चलिरहेको आरोप लाग्दैछ ।
संविधानको संरक्षक संस्था राष्ट्रपति नै प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट पुरा गर्न लागिपरेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरु महाअभियोगसम्मको योजना बनाएर दौडधुप गरिरहेका छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने अर्थमा बुझेका छन् । विपक्षी दलहरुलाई महाअभियोग लगाउन पनि सहज देखिदैन ।
किनकि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन संविधानको धारा १०१ को (१) अनुसार संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि दलले पु¥याउने अवस्था छैन । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा अमूक स्वार्थका लागि संविधान पटक पटक मिचिएको छ भने राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवै लगामविहीन बनेका छन् ।
प्रतिक्रिया