ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन : देउवा, प्रचण्ड र माधव निशानामा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको राजनीतिक अन्योलमा नेपाली कांग्रेसलाई जिम्मेवार ठहर्याउनुभएको छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकमा उहाँले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसभित्र गुटैपिच्छेको भिन्नाभिन्नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको दाबी छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन माओवादीसँगको एकता, विवाद र खिचातानीका साथै विविध विषय समेटिएको छ । प्रतिवेदनमा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेकै नेता माधव कुमार नेपालका कारण नेकपाको एकता टिक्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

‘प्रचण्डसहित पार्टीका कतिपय नेताहरुबाट राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने, सरकारका सकारात्मक काम र उपलब्धिहरुलाई ओझेलमा पार्ने, विपक्षीलाई उछिनेर सरकारको विरोध गर्ने, जनतामा नैराश्य फैलाउने एवं नेपालको वाह्य सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका गतिविधिहरु गरिए’, अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ओलीले गत फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्ने एक सूत्रीय अभियानमा केन्द्रित भएको आरोप समेत लगाउदै ऊ विदेशी शक्तिका लागि कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयारभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएका अर्को जनयुद्ध’,अर्को विद्रोह’ जस्ता अभिव्यक्ति हताशकव अभिव्यक्ति बाहेक केही नभएको पनि प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको छ । प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई ओलीले ‘वाह्य शक्तिको आडमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने, जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरु भित्र विभाजन ल्याउने र यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्न अभ्यस्त कतिपय नेताहरु यी दाउपेच निष्प्रभावी हुँदै गएका कारण अतालिएको’ भनिएको छ ।

ओलीले माओवादी केन्द्र एमाले विभाजन गराउने सक्रिय भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।ओलीले विगतका कमिहरु सच्याएर पार्टी एकतामा योगदान गर्नुको साटो माधव नेपाल लगायत केही नेताहरु उल्टो र विभाजनकारी बाटो हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

ओलीले संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्दै पुनः विघटनको सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । ओलीले प्रतिवेदनमा अझै जसपाबाट सरकारलाई समर्थन हुने सुनिश्चता भइनसकेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा राजतन्त्र पुनरुत्थानको असम्भव माग र पश्चगामी राजनीतिको पक्षमा रहेका केही समूह÷दलहरु पनि क्रियाशील रहेको उल्लेख छ । यसैगरी नागरिक आन्दोलनको आवरणमा कतिपय व्यक्ति र समूहबाट सरकारको निराधार विरोध गर्ने काममा सहभागि भएको जिकिर गरिएको छ ।