काठमाडौँ — दशकौदेखि अस्थिर राजनीतिको प्रत्यक्ष असरमा मुलुकको परराष्ट्र मामिला पर्दै आएको छ । परराष्ट्र मामिला जस्तो संवेदनशील विषय समेत दलगत स्वार्थ हावी हुँदा मुलुकको विदेशी नीति निरन्तर संकटको शिकार वनिरहेको छ । सरकारद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम वारे सदनमा सासदहरुले लामो गन्थनमन्थन गरे ।
तर माननीय ज्युहरुको छलफल विषय केन्द्रीत हुन सकेन । एकले अर्कालाई गालीगलौज र घोचपेच गरेरसमय बर्बाद गरे । अर्थात जारी सदन बजेटमाथीको छलफल भन्दा दलहरुको रोष पोख्ने थलो बन्यो ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथी झन्डै २ घण्टा १४ मिनेट बोलेका एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने कार्यक्रम नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ समेत मागेका थिए ।
सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा नराखेको ओलीको टिप्पणी छ । ओलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिँदै भने लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजिको प्रतिवेदन तीन वर्षअगाडि नै तयार भएको, त्यतिबेला किन नबुझेको भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गर्न भ्याए
ओलीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि खनिए । ओली सरकारका पालामा शिक्षा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाउन ओलीले नै दवाव दिएको बताए । उनलेराष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र कूटनीति दाउपेचको विषय नबनाउन ओलीलाई ध्यानकर्षण गराए ।
बदलिँदो विश्व राजनीति र नेपालकोभू–राजनीतिकअवस्थितिको सहि सदुपयोग गर्ने एउटै बलियो र स्वतन्त्र संयन्त्र भनेको विदेश नीति हो । तर नेपालले आफ्नो विदेश नीति स्पष्ट अघि बढाउन सकेको छैन । विज्ञहरुले यसतर्फ समयमा नै सहज बन्न सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराईरहेको छ ।
मुलुकको कुटनीति सञ्चालन कुनै नेता वा दलविशेष हुनुहुँदैन । तर नेपालको कुटनीतिक अभ्यास लगभग यहि परिदृश्यमा चल्दै आएको छ । दलहरुको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा परराष्ट्र मामिला गोटी बनेका धेरै उदाहरण छन । शीर्ष नेतृत्व नै आफु सर्वेसर्वा भन्ने प्रमाणित गर्ने होडवाजीमा केन्द्रित बन्दा परराष्ट्र मामिला थप शिथिल बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रतिक्रिया